फाइल तस्वीर ।

नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, साउन ३ । नेपाली सेनाले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आशंका संसदीय समितिले गरेको छ ।

ओम्नी समूहले स्वास्थ्य सामग्री समयमै नल्याउनु र १४ प्रतिशतसम्म महँगोमा ल्याएको खुलेपछि सरकारले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दियो ।

तर, सो स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि न ‘आएसओ’को मापदण्ड, न ‘डब्लुएचओ’ मापदण्डको पूरा गरेको पाइयो ।

तर, रक्षा मन्त्रालयकै निर्देशनमा शतप्रतिशत नै खरिद भुक्तानी भने भइसकेको छ ।

सरकारले गत चैत १४ गते ओम्नी बिजनेस इन्कर्पाेरेटले स्वास्थ्य सामग्री महँगोमा खरिद गर्नुका साथै समयमै ल्याउन नसकेको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गरी १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत् सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत् स्वास्थ्य सामग्री किन्ने भन्दै चैत १९ गते नेपाली सेनालाई पत्राचार गर्‍यो ।

त्यसपछि चैत २८ गते चीनको सिनोफर्मा इन्टरनेसनल कर्पाेरेसन र भारतको ब्यूरो अफ फर्मा पीएसयु अफ इन्डिया (बीपीपीआई)सँग कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य साम्रगी किन्नुपर्ने भन्दै मूल्य प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयले जंगीअड्डामा पत्र पठायो ।

चिनियाँ राजदूतावासबाट प्राप्त कम्पनीको ‘प्रपोजल’मा नेपालमा आपूर्ति हुने सबै औषधि चीनकै नेसनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिष्ट्रेसन (एनएमपीए)को गुणस्तरअनुसार स्वीकार्न भन्दै रक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गर्‍यो ।

तर, जंगीअड्डाले भने डब्लुएचओकै मापदण्डअनुसार नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको योजना बनाएको थियो । तर, उसले रक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नै उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्‍यो ।

वैशाख ७ गते कम्पनीलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्ने भन्दै एक करोड ८४ लाख ४१ हजार ७०६ अमेरीकी डलरमा चीनको सिनोफर्मा इन्टरनेसनल कर्पाेरेसनसँग खरिद सम्झौता भयो ।

त्यसकै भोलिपल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार भएको र भुक्तानीका लागि रक्षा मन्त्रालयमा समेत पत्राचार भइसकेको कागजातले देखाउँछ ।

यसमा रक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाली सेनाले आफूले चाहेको गुणस्तरको स्वास्थ्य सामग्रीसमेत किन्न नसकेको देखाउँछ ।

चीननबाट ल्याउने भनिएको केही सामग्री नपाएको र मूल्यसमेत बढी भएको कारण आउनसकेको छैन ।

सम्झौताअनुसार भन्सार शुल्क छुट गर्ने व्यवस्थासहित केही स्थलमार्गबाट र केही सामग्री हवाईमार्गमार्फत् जेठ महिनामा नेपाल आयो । तर, ती स्वास्थ्य सामग्रीको अग्रिम भुक्तानी नै भइसकेपनि गुणस्तर भने सेनाले भनेजस्तो आएन ।

पहिले भएकै सम्झौताअनुसार भारतबाटसमेत ५३ थरीका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि एक करोड ५३ लाख ७० हजार भारतीय रुपैयाँमा भारतको ब्यूरो अफ फर्मा पीएसयु अफ इन्डिया (बीपीपीआई)सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीको पनि भुक्तानी भने भइसकेको छ । र, सामग्री पनि प्रयोगमा भने आउनसकेको छैन ।

यसपटक पनि रक्षाकै निर्देशनमा न्यून गुणस्तरका सामग्री किनेको र अग्रिम भुक्तानी हुनुले अनियमितिता भएको भन्दै लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

निर्देशनकै आधारमा जस्तोसुकै गुणस्तरको पनि सामग्री खरिद गर्नाले जनस्वास्थ्यमा समेत खेलबाड भएको देखिन्छ । यसले जिम्मेवार व्यक्ति र निकायको गैरजिम्मेवारपन र भूमिकामा समेत प्रश्न उठेको छ ।