काठमाडौं, साउन ३ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन पारित हुनेपनि बताउनुभयो ।

इन्जिनियरिङ पेसालाई मर्यादित र सम्मानित क्षेत्र बनाउन ऐन कोशेढुंगा सावित हुने मन्त्री नेम्बाङको दाबी छ ।

‘इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएर संसदको विकास समितिमा भरपुर छलफल भयो’, मन्त्री नेम्बाङले शनिबार नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ५८औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ‘ऐनमा राखिएका प्रावधानहरू परिस्कृत बनाएर फेरि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने अवस्थामा छ । अब हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन्छ ।’

मन्त्री नेम्बाङले इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण र स्टाफ कलेजको कुरा उठेको भन्दै त्यसका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको बताउनुभयो ।

‘यहाँहरू (इन्जिनियरहरू)को सुझाव प्राप्त भइरहेको छ’, मन्त्री नेम्बाङले भन्नुभयो, ‘विधेयकलाई सरकारले अगाडि बढाउने कुरामा दुईमत छैन । सरकारको तर्फबाट सकेसम्म विधेयकलाई चाँडै अगाडि बढाउने जानकारी गराउँछु ।’

उहाँले प्रशासकीय क्षेत्रका कर्मचारीकोभन्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका कर्मचारीको दक्षता र भूमिका कम नरहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।

यसले गर्दा स्थानीय तहमा प्रशासन र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद भएको भए त्यसतर्फ सरकारले यथेस्ट ध्यान दिने आश्वासन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले इन्जिनियरहरूको पेसागत स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

हाल परिषद्अन्तर्गत् देशभर करिब ५९ हजार इन्जिनियर आबद्ध छन् ।