
रोमन आचार्य (इमेज)
काठमाडौं, साउन ५ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीमा कमजोर बन्दा वा अल्पमतमा पर्न थालेपछि विभिन्न राजनीतिक हतकण्ठा अपनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
२०७५ जेठ २ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गोप्य सहमतिले भन्छ–‘समानता र समान अवधिका आधारमा दुई अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।’
२०७६ मंसिर ४ गते ओली–पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमतिले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको अख्तियारी दिएर ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने सहमति भएको थियो । तर, ओलीले यी सहमतिलाई बेवास्ता गरेको ओलीइतर पक्षको आरोप छ ।
पार्टी र सरकार अध्यक्षद्वयको सल्लाह र सहमतिका आधारमा नबढेपछि असार १० बाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्कोरुपमा उठ्यो ।
तर, त्यसलाई मत्थर पार्न भने ओलीले शनिबार ‘अर्ली’ महाधिवेशनको पासा फ्याँक्नुभएको एक पक्षको बुझाइ छ ।
ओलीले आफ्नो पद र कुर्सी असुरक्षित हुने सम्भावना बढेपछि दाहाल–माधवकुमार नेपाल खेमालाई तह लगाउन बेलाबखत विभिन्न रणनीति अपनाउने गर्नुभएको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
‘एमसीसी’लगायतका विषयमा पार्टीभित्रैबाट आफू आलोचित बनेपछि ओलीले वैशाख ८ गते दुई विवादास्पद अध्यादेश जारी गर्नुभयो ।
यसको पार्टीभित्र चर्को विरोध भएपछि वैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा उहाँले माधव नेपाललाई तेस्रो पार्टी अध्यक्ष र वामदेव गौतमलाई कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो ।
ओलीले आफूसँग चिढिनुभएका वामदेव गौतमलाई फकाउन पार्टी विधानको धारा १८ लाई संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पद सृजना गर्न अग्रसर हुनुभयो र माघमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनायो ।
जब–जब पार्टीमा अर्को पक्ष आफूविरुद्ध गोलबन्दमा उत्रिन्छ, त्यसलाई कमजोर बनाउन ओलीले विभिन्न रणनीतिक चाल चाल्दै आउनुभएको देखिन्छ । र, पछिल्लो समय पार्टीभित्र आफूविरुद्ध शक्तिशाली बनेको अर्को पक्षलाई थामथुम पार्न वा आफू पुनः शक्तिशाली बन्न उहाँले ‘जबज’को फन्डामा अर्ली महाधिवेशन गोटी चालेको अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्