रोमन आचार्य र राममान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, साउन ६ । मुलुकमा ‘लकडाउन’को समयमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप बढेको देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले नै लकडाउन सुरु भएदेखि असार मसान्तसम्म आयोगमा तीन हजार ३७५ भन्दा बढी उजुरी परेको देखाएको छ । ९७ ओटा उजुरी विशेष अदालतमा मुद्दाको रुपमा दर्ता भएको छ ।

तर, महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको विषय किनारा नलाग्दा आयोग ठूला मुद्दामा मौन बसेको पो हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा अख्तियारले तीन हजारदेखि लाखौं घुस लिनेसम्मलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा कार्यरत् कर्मचारीदेखि इन्जिनियरसम्म अख्तियारको निशानामा परेका छन् ।

तर, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिताको विषयमा अख्तियारले नतिजाउन्मुख काम नगरेको आरोप भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ताहरुको छ ।

तर, यस्ता आरोपमा तथ्य र प्रमाण नभएको अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित दुईजना पूर्वमन्त्रीलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरायो । यस्तै, विशिष्ट श्रेणीको छजना, राष्ट्रसेवक कर्मचारी ८०३ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले एक करोड बढी बिगो दाबी गरेर २८ ओटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।

कुल ४४१ ओटा मुद्दा दायर गर्दै अख्तियारले ३० वर्षे इतिहासमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर गरेको छ । जबकि, यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५१, २०७४/७५ मा १९४ तथा २०७३/७४ मा १५४ ओटा रहेको थियो ।

अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा २४ हजार ८९० उजुरी पर्दा १६ हजार ५८६ उजुरी फर्छ्योट गरेको छ ।

आयोगमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि, गैरकानुनी लाभ-हानि, राजश्व हिनामिनालगायतका मुद्दा परेका छन् ।

तर, भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ताहरु ‘वाइडबडी’काड, सुनकाण्ड, सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद प्रकरणलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा आयोगले द्रुतगतिमा काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

अख्तियार भने कार्यसम्पादनमा निराश बन्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सामेल भए अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो राज्य व्यवस्था र सुशासनसँग जोडिएको विषय पनि हो ।

तथ्यांकमा उजुरी तथा त्यसको फर्छ्योट बढेको देखिएपनि ठूला मुद्दाहरुलाई अख्तियारले चाँडै निचोडमा पुर्‍याउन भने आवश्यक छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्