
नारायणी लामिछाने र राजेन्द्र नापित (इमेज)
काठमाडौं, साउन ६ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र यस मातहतका निकाय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा पटक–पटक मुछिँदै आएका छन् ।
ओम्नीले ल्याएका करोडौं मूल्य पर्ने पाँचओटा ‘पीसीआर’ मेसिन त ‘रिपोर्ट’ नै नआउने भन्दै विभिन्न प्रदेशमै थन्किएका छन् ।
मन्त्रालयले अहिले फेरि चार घन्टासम्ममा रिपोर्ट आउनसक्ने नयाँ प्रविधि भित्र्याएको छ ।
कोभिड–१९ को प्रकोप बढ्दै गएसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग १४ प्रतिशत अधिक मूल्यमा सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्यो ।
१० प्रतिशत सामग्रीमात्रै नेपाल भित्रिएको र समयमै सामान ल्याउन नसक्ने भनेर ओम्नीले नै भनेपछि र गुणस्तरसम्बन्धी पनि प्रश्न उठेपछि कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरियो ।
सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौता गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । यो प्रक्रिया पनि विवादरहित रहन सकेन ।
नेपाली सेनाले पनि रक्षा मन्त्रालयकै निर्देशनमा स्वास्थ्य सामग्री नेपाल भित्रिनुभन्दा एक महिनाअघि नै भुक्तानी गर्यो । तर, ती सामग्री न ‘डब्ल्युएचओ’को मापदण्डका थिए, न त ‘आइएसओ’को अनुसारै ।
त्यसपछि भारतीय कम्पनीसँग खरिद गरिएका सामग्री पनि न्यून गुणस्तरका बाबजुद् ती सामग्री हालसम्म प्रयोग भइरहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागलेमात्रै स्वास्थ्य सामग्रीका लागि हालसम्म २७ आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
पीपीई, मास्क, ग्लोब्स, थर्माेमिटर तथा प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने एक अर्ब २० करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिसकेकोे छ ।
गत फागुन १९ पछि सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाालाकै मागअनुसार ओम्नीमार्फत् पाँचओटा पीसीआर मेसिन खरिद गर्यो । विभिन्न प्रदेशमा पठाइयो पनि । तर, ती मेसिनको कम क्षमता तथा रिपोर्टसमेत समयमै नआउने भन्दै फिर्ता गरियो ।
करोडौं मूल्य पर्ने ती पीसीआर मेसिन जनकपुरबाट काठमाडौं नै फिर्ता गरियो भने अन्य प्रदेशका ल्याबमै थन्किएर बसेका छन् । विभाग अझै यी मेसिनको व्यवस्थापनमा लागेको छ ।
व्यापक विरोधका बाबजुद् विभागले आरडीटी किटसमेत खरिद गरेर प्रयोग गरी छाड्यो । अहिले भने विभागले चार घन्टामै पीसीआर रिपोर्ट आउने प्रविधि भित्र्याएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण अहिले संसदको लेखा समितिको अध्ययनको दायरामा रहेको छ ।
विभागको यो उपकरण खरिदको निर्णय र प्रक्रिया भने विवादित नभइ कोरोना नियन्त्रणमा लाभकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्