काठमाडौं । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र डेढ दर्जन निर्माण व्यवसायी मिलेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको रेल्वे ट्रयाकवेड बनाउने ठेक्कामा चलखेल गरेका छन् ।

रेल विभागले पूर्व पश्चिम रेल लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा(एक सय ५ किमि) खण्डको रेल्वे ट्रयाकवेड निर्माणका लागि बोलपत्र आब्हान गरेको थियो ।

महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित ब्यवसायीले प्रतिस्पधा गर्न मिल्नेगरी बोलपत्र प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको हो ।

बोलपत्रमा ठेकेदारको अनुभवमा रेल्वे ट्रयाकवेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यो प्रावधान घुसाएपछि १८ ब्यवसायीले मात्र ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् ।

यसअघि विभागले ट्रयाकबेड बनाउँदा उस्तै प्रकृति(सिमिलर नेचर) को काम गरेका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाएको थियो ।

अहिलेको बोलपत्र किटानी गरी ट्रयाकबेड निर्माण गरेकै अनुभव मागिएकाले डेढ–दुई सय ब्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् ।

बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान घुसाउने मात्र नभएर सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ ।

ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आब्हान गर्नुअगाडि आयोजना स्थलमा जग्गा मुआब्जालगायतका सबै काम पूरा(क्लियर) हुनुपर्ने भनेको छ ।

तर अहिले बनाउन लागिएको रेल्वे ट्रयाकबेडक क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नेबाहेक कुनै काम भएको छैन ।

बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने र ऐनअनुसार कामै नभई बोलपत्र प्रकाशित गर्न हतार गर्नुले थप शंका उब्जाएको छ ।

रेल विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार करिब ३५ अर्ब रुपैंयाँको यो ठेक्काका विभिन्न ५४ खण्ड छन् ।

डेढ दर्जन ब्यवसायीले झिनो प्रतिस्पर्धा देखाएर दुईचारवटाका दरले सबै ठेक्का हात पार्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ ।

उनका अनुसार विभागबाट रेल्वे ठेक्का इस्टिमेट रकम पनि ठेकेदारहरुलाई चुहाइसकिएको छ । नागरिक दैनिकबाट