मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, साउन ८ । तीनै तहका अदालतहरुमा मुद्दा सरेर आउने रोग पुरानो हो ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकलाई तुलना गर्दा अदालतहरुको मुद्दा फर्छ्योटमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।

गएको आर्थिक वर्षमा विभिन्न अदालतको कार्यप्रगति विगतका वर्षभन्दा झन् खस्किएको छ ।

कानुनविद्हरु भने अदालतहरुको क्षेत्राधिकार कटौती नभएसम्म समयमै न्याय सम्पादन हुनै नसक्ने दाबी गर्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अदालतहरुले कुल लगतको ४५.४३ प्रतिशतमात्र मुद्दा फर्छ्योट गरे । यो कार्यउपलब्धि विगत पाँच वर्षको तुलनामा अत्यन्तै कमजोर हो ।

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल लगतको ७१.४५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ६१.४१, २०७२/०७३ मा ५७.०३, २०७३/०७४ मा ६१.८८ र २०७४/०७५ मा ६५.७७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको छ । किन मुद्दा फर्छ्योटमा यतिधेरै उत्तार–चढाव छ त ?

सर्वोच्चले विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा २.३५ प्रतिशत मुद्दा बढी फर्छ्योट गरेको दाबी गरेको छ ।

तर, सोही अवधिमा उच्च र जिल्ला अदालतहरुले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकेनन् ।

पाँच र तीन वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाप्रति जनअस्थाको वृद्धि गर्ने लक्ष्य लक्ष्यमै सीमित भयो ।

सर्वोच्चमा दुई हजारको हाराहारीमा सरेर आएका मुद्दा फर्छ्योट हुन नसक्नु यसैको गतिलो उदाहरण हो । सर्वोच्च भने कोभिड संक्रमणलाई कारण देखाएर तर्किएको छ ।

तर, सर्वोच्चको तर्कमा पूर्वन्यायाधीशहरु सहमत देखिँदैनन् । संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च तयार नहुनुलाई कानुनविद्हरु कारक मान्छन् ।

हो, संवैधानिक अदालत गठन गर्न आनाकानी गरेर रिट सुनुवाइ र सार्वजनिक सरोकारको विवादको सुनुवाइमा सर्वोच्चले समय खेर फाल्दा सर्वोच्चले आफैंले तय गरेको लक्ष्यअनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसकेको हो ।

सर्वोच्चमा मात्र होइन, जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि मुद्दाको चाङ जति बढ्छ, त्यति नै जनता न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । यो कानुनी राज्यका लागि प्रत्युदपादक विषय हो । किनभने, ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्