फाइल तस्वीर ।

दीपेन्द्र अधिकारी र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, साउन ९ । नेपाली भूमि समेटेर नक्सामा सार्वजनिक गर्दामात्र नभइ अतिक्रमित भूमिमा सडक खनेर उद्घाटन गर्दापनि भारतले नेपालसँगको वार्ता भने टार्दै आएको छ ।

नेपालले सो क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेट्दै संविधानमै नयाँ नक्सालाई समावेश गरायो । तर, त्यसयता नेपाल र भारतबीच संवाद हुनसकेको छैन ।

गत जेठ ७ गते नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतबीच कूटनीतिकरुपमा संवाद हुनसकेको छैन ।

सीमा विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले पटक–पटक आह्वान गर्दापनि भारत वार्तामा बस्न नमानेपछि संसदको ‘रोस्ट्रम’बाटै अचम्मित भएको बताएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको दुई महिनापछि पनि उस्तै जवाफ छ, ‘नेपालले निरन्तर संवादको प्रयास गरिरहेको छ ।’

वार्ता नहुँदा दुवै देशलाई फाइदा नगर्ने भन्दै विज्ञहरुले यथाशक्य छिटो वार्तामा बस्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

सरकारीस्तरमा मात्र नभइ पछिल्लो समय राजनीतिक भेटवार्ता पनि पातलिएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक टार्दै आएको भारतले नेपालबाट वार्ताका लागि चारपटक ताकेता हुँदापनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाली समकक्षी केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोन संवादमा समेत जोडिन चाहनुभएको छैन ।

त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच १९५० को सन्धिलगायत सबै विषयमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी)को प्रतिवेदनसमेत बुझ्न भारतले मानिरहेको छैन ।

नेपाललाई गम्भीररुपमा नलिनु भारतको हेपाहा प्रवृत्ति रहेको र नेपाली नेतृत्वप्रति भारतीय पक्षको अविश्वाससमेत जिम्मेवार रहेको ठान्नुहुन्छ, परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई ।

कोरोनाको त्रासकैबीच सीमाकैबारेमा चीनसँग वार्ता, अष्टे«लियासँग ‘भर्चुअल’ सम्मेलन, सिंगापुर र अमेरिकासँग वार्ता गरेको गरेको भारत नेपालसँग छलफलसमेत गर्न तयार नरहनु हेपाहा प्रवृति नै मान्न सकिन्छ ।

संवादहीनताको अवस्थाले दुवै देशलाई फाइदा गर्दैन । सरकार–सरकाबीचको विश्वासको कमी र असमझदारी नागरिकस्तरमा पुग्ने हो भने परिणाम गम्भीर आउनेतर्फ परराष्ट्रविद्हरुले सुझाउँदै आएका छन् ।

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको चेपमा सीमाका नागरिक समस्यामा छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको एकतर्फी संरचनाले नेपाली बस्ती डुबानमा परिरहेको छ ।

यीलगायत जनस्तरका विविध समस्या छन् । जसलाई दुई पक्षको संवादबाट हल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई देशबीचको तिक्तताको कारण तेस्रो पक्षले फाइदा लिन सक्नेतर्फ पनि विज्ञहरुले सचेत गराउँदै आएका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्