यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, साउन ९ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय कम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण’ भनेको छ ।

पत्नी हत्याको अभियोगमा जिल्ला र उच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएपनि आफ्नै नजिर, कानुनी सिद्धान्तको मर्म प्रतिकूल हुनेगरी सर्वोच्चले गरेको फैसलामा न्यायाधीशको नियतमै प्रश्न खडा भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा न्यायाधीशको चित्त र सजाय घटाउन मिल्ने तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भएको हो ।

श्रीमतीको हत्यापछि जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद र उच्चले पनि जिल्लाको फैसला सदर गरेकोमा सर्वोच्चले दुवै फैसलालाई उल्ट्याउँदै कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर अपराधमा सजाय कटौती गर्दा न्यायाधीश नै विवादमा तानिएका हुन् ।

यसअघि, ‘हिट एन्ड रन’ मुद्दामा सवारीचालक अनुमतिपत्रसमेत नभएको व्यक्तिले चलाएको सवारी–साधनको ठक्करबाट एक निर्दोष सर्वसाधारणको मृत्यु भएको सवालमा चालकलाई धरौटीमा रिहा गर्ने न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र मनोजकुमार शर्माको फैसलापनि चर्कै विवादमा तानिएको थियो ।

सर्वोच्चले गरेका पछिल्ला विवादास्पद फैसला भने जनस्तरमै आलोचना भएका छन् ।

मानवअधिकारकर्मी बन्दना राणा भने ‘कोही न्यायाधीश होला यो ‘चित्त’दुखाइको पीडाबाट उन्मुक्ति दिनसक्ने ?’ भन्दै न्यायाधीशउपर व्यंग्य गर्नुभएको छ भने पत्रकार प्रतीक प्रधान न्यायालय प्रभावमा पर्दै गएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

सर्वोच्चले यो फैसलामा आफ्नै नजिरकोसमेत उल्लघंन गरेको छ ।

शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकारको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीको ‘बेञ्च’ले गरेको फैसलामा पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानि वा नोक्सानीलगायत पक्षमा विचार गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरेकोमा सर्वोच्चले त्यस्तो आधार यो फैसलामा दिएन भने शेरबहादुर बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चले कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुनुपर्छ भनी गरेको फैसलालाईसमेत अवमूल्यन गरेको छ ।

त्यस्तै, कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) मा जन्मकैदको सजाय बढी पर्ने भइ न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा कारण खुलाइ कसुरदारलाई हुनुपर्ने सजायको प्रस्तावसहित उच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चले विधि र प्रक्रियासमेतलाई मिचेको पाइएको हो ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकनमा सर्वोच्चको आफ्नै नजिर, कानुनी सिद्धान्तको मर्म प्रतिकूल भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरिँदा सर्वोच्चको फैसलाले सर्वसाधारणमा आलोचना त खेपेकै छ ।

साथै, कानुनकै दुरुपयोग त गरेन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । जुन कुरा अब सर्वोच्चले गर्ने पुनरावलोकनबाट प्रष्ट हुनेछ ।