मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, साउन ९ । कोभिड–१९ पछि रोजगारी गुमाएर विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकले महिनौंसम्म सरकारले उद्धार गर्ला भनेर आशा पालिरहे । तर, सरकारी कोषबाट आजसम्म एकजनाको पनि उद्धार भएको पाइँदैन ।

अझ लाजमर्दो कुरा त के छ भने सरकारी निकायसँग उद्धार गर्नुपर्ने नेपाली श्रमिकको तथ्यांकसमेत छैन ।

सरकारले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाइ विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट स्वदेश ल्याउन विलम्ब गर्दा अझै धेरै नेपाली श्रमिक विदेशमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको एक महिनापछि सरकारी खर्चमा उनीहरुको उद्धार गर्नेगरी साउन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएपनि आजसम्म एकजनालाई पनि उद्धार गरेको तथ्यांक पाइँदैन ।

अरु त अरु श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकको सूचीसमेत तयार नपारेर गैरजिम्मेवार बनेका छन् ।

उसो त महिनौं उद्धारको पर्खाइमा विदेशी भूमिमा छटपटिएका नेपाली श्रमिकहरु विस्तारै स्वदेश फर्कने पुरानो चाहनाबाट पछाडि फर्कन थालेका छन् ।

मलेसियामा रहेका १० हजार नेपाली श्रमिकले स्वदेश फर्कन आवेदन दिएकामा अहिले आएर आधाजसो काममा फर्किसकेका छन् ।

आफ्नै खर्चमा पाँच हजार ४३१ जना स्वदेश फर्किएपनि उद्धारको पर्खाइमा रहेकामध्ये तीन हजारजनाको करार अवधि थपिएकाले स्वदेश फर्कन चाहनेको संख्यामा कमी आएको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ ।

तर, कतार, कुबेत, बहराइनलगायतका खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था भने फरक पाइएको छ ।

कतारबाट स्वदेश फर्कन उद्धारको पर्खाइमा रहनेको संख्या बढ्दै गएको कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारदनाथ भारद्धाजले हामीलाई बताउनुभयो ।

यता, वैदेशिक रोजगार बोर्ड भने नेपाल फर्कन चाहनेको संख्यामा कमी आएको जिकिर गर्छ । तर, बोर्डसँग तथ्यांक भने छैन ।

संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर अप्ठेरोमा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नु राज्यको न्यूनतम् कर्तव्य हो । तर, अदालतको आदेशपछिसमेत विदेशी भूमिमा छटपटिएका नागरिकलाई उद्धार गर्न ढिलाइ गरेर सरकारले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्