यज्ञराज पाण्डे र सानु माली (इमेज)

काठमाडौं, साउन १० । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेका केही निर्णयमा न्यायालय बदनाम हुँदै गएपछि न्यायकर्मीहरुले भने न्याय परिषद्को औचित्यमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

सर्वोच्चका केही न्यायाधीशले गरेका फैसला जनस्तरबाटै विवादमा तानिएपछि न्याय परिषद्ले किन त्यस्ता विवादित न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको हो ? भन्ने आमचासोको प्रश्न बनेको छ ।

२०४७ सालको संविधानमा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा तीनजना न्यायाधीश रहनेगरी संरचना बनाइएपनि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि सरकारमा पुगेका पार्टीहरुले भने अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक पार्टीको बाहुल्यता हुनेगरी न्याय परिषद् गठनको व्यवस्था गरे ।

योग्यताभन्दा भागबन्डाका आधारमा न्याय परिषद्को स्वार्थमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा त्यस्ता कनिष्ट न्यायाधीशले गरेका फैसलामा चौतर्फी आलोचना भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायको टिप्पणी छ ।

त्यसो त पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले आफूलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको गुन तिर्नलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले योग्यता नै नपुगेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माका भतिज मनोज शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा आफ्नो ‘कोटा’बाट सिफारिस गर्नुभएको थियो भने तत्कालीन एमालेको संविधानसभाको सदस्य सपना प्रधान मल्ललाई केपी ओलीको सरकारमा एमालेको कोटाबाट न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो ।

तिनै न्यायाधीशद्वय मल्ल र शर्माको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रतिवेदनसमेतको विरुद्धमा ‘हिट एन्ड रन’ मुद्दाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई पाँच लाख घरौटीमा खुलेआम छोडिदिनेजस्तो विवादित निर्णय गर्‍यो ।

त्यसो त विवादित फैसला गर्ने न्यायाधीश मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र स्वयं चोलेन्द्रशमशेर राणाको नियुक्तिमै प्रश्न उठेको थियो ।

उनीहरुकै फैसलाका कारण सर्वोच्च बदनाम भएकाले योग्यतम् व्यक्तिमात्र न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ।

न्यायालय सर्वसाधारणको न्यायको केन्द्र हो र यसलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने जिम्मा त्यसमा आसिन न्यायाधीशको ।

तर, न्याय परिषद्ले व्यक्तिगत स्वार्थमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र त्यस्ता न्यायाधीशले मनलाग्दी फैसला गर्ने हो भने सर्वोच्चप्रतिको जनआस्था नै समाप्त हुने सम्भावना देखिएको छ । यसमा सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्