रोमन आचार्य र भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, साउन १० । रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरुलाई पूर्णता दिन संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परिषद्का सदस्य अर्थात् विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच ‘वान टु वान’ तथा सहयोगी राखेर छलफल भएको छ ।

तर, यी दुई नेताहरुबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका महत्वपूर्ण आयोगहरुमा भागबन्डा नमिल्दा १३ मध्ये करिब १० ओटा आयोगहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

आयोगहरुले पूर्णता नपाउँदा उनीहरुले गर्नुपर्ने काममात्र प्रभावित भएका छैनन्, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अख्तियारमा रिक्त रहेको दुई पदाधिकारीमध्ये एक आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ ।

यस्तै, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका रिक्त रहेका अन्य आयोगहरुमा पनि नेकपा र कांग्रेसबीच भागबन्डा मिलेको छैन ।

१३ ओटा संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका ४० भन्दा बढी पदाधिकारीमा आफ्नो दलका कति पदाधिकारी राख्ने भन्ने रस्साकस्सी चर्किंदो छ ।

दुई पार्टीबीच सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन नसक्दा संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरु भने बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर भएपनि सबै आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

अहिले महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग पदाधिकारीविहीन छ ।

मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी नियुक्ति हुनसकेको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यी आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्यहरु पदाधिकारीको रुपमा रहन्छन् ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासहित सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, दुवैै सदनका सभामुख तथा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

तर, विडम्बना उपसभामुखको निर्वाचन नै संसदले गराउन सकेको छैन ।

कमजोरी सत्तारुढ दलकोमात्र नभइ भागबन्डा खोज्ने प्रतिपक्षी दलको पनि हो । तर, प्रतिपक्षी दल भने यो कमजोरीलाई स्वीकार्न तयार छैन ।

आयोगहरु संघीयता, जातीय, सामुदायिक पहिचान र उनीहरुका मुद्दासँग जोडिएका छन् ।

यस्तै, आयोगहरुको अपूर्णताले राज्य व्यवस्था र सुशासनका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ मिलेको छ ।

आयोगमा पदाधिकारीविहीन हुँदा योजना तथा कार्ययोजना तर्जुमा गर्न प्रयोग हुनुपर्ने कुर्सीहरु धुलाम्य भएका छन् ।

राजनीतिक भागबन्डाको स्वार्थमा संवैधानिक आयोगलाई पदाधिकारीविहीन पारेर संविधानको कार्यान्वयनमै दलहरु बाधक बनेका छन् । यसले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्