१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


एक अर्काको कार्यक्षेत्र भन्दै दुई सरकारी कार्यालयले विवाद गर्दा करोडौंको ढुवानी राजस्व गुम्दै


0
Shares

प्रकाश लम्साल, ईमेज
बारा । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले गत आर्थिक बर्ष देखी ढुवानी सेवामा लागू गरीएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हेर्ने काम आफनो नभएको बताए पछि दैनिक करोडौं राजस्व राज्यले गुमाउन थालेको छ ।

राजस्व छली, तस्करीलगायतका चेक जाँच अनुसन्धान गर्न स्थापना गरीएको कार्यालयले गत आर्थिक बर्षदेखी ढुवानी सेवामा लागु गरीएको भ्याटको प्रभावकारी कार्यावन्यन नहुँदा हालसम्म अनुसन्धान र कारबाही नथाले पछि दैनिक करोडौै राजस्व राज्यले गुमाउन थालेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख राजन बिसिले यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हेर्ने काम हो मेरो
होईन भने पछि दैनिक सयौं सवारी साधन ढुवानी सेवामा लागू गरीएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विना चल्ने गरेको छ ।

उधोगबाट लोड भएका सामानको ढुवानी सेवा बापतको भ्याट ट्रक संचालक, ढुवानी सेवा (दलाल) र सामान खरीदकर्ता बिच गत आर्थिक बर्ष एकअर्कालाई देखाई बिते पनि चालु आर्थिक बर्षमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतमले ढुवानी सेवा प्रदायक एजेण्ट दलालले ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) काटनु पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भ्याट थोरैले प्रयोग, धेरैले नकाटी दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा राज्यले लागू गरेको नितीमा करदाताको उपस्थिती हेर्ने विभागको निकाय, अनुसन्धान, अप्रेसन गर्ने टोलीले निगरानी थालेको जानकारी दिनुभयो ।

दैशैभर खुद्रा बुकिङ्ग गर्ने ट्रान्सर्पोट, ठुलो परिणमाणका ढुवानी सेवाको कारोबार गर्ने (दलाल)ले ढुवानी भ्याटमा कारोबार थाले पनि धेरै ढुवानी (दलाल)ले समान्य प्यान दर्ताकै भरमा खरीदकर्ता संगको मिलोमतोमा ढुवानी सेवाको भ्याट बिनै ढुवानी कारोबार गर्ने गरेका छन ।

पथलैया विरगंज औधोगीक करीडोर र पुर्ब क्षेत्रबाट राजस्ब छली आएकाहरुको निगरानी गर्ने बाराको पथलैया स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले हालसम्म ढुबानी सेवाको भ्याट बापतको करोडौ राजस्ब दैनिक गुम्दा समेत कारबाही थालेको छैन ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले नेपालमा करीब ६५ हजार मालबाहक ढुबानीका साधन संचालनमा रहेको जनाए अनुसार एउटा १० चक्के लोड ट्रकले दैनीक ढुवानी सेवा दिए बापत करीब दुई देखी ४ हजार सम्म भाडाबाट भ्याट राजस्वमा जम्मा हुने तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आव २०७७/०७८ को बजेटमा ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने अवधारणालाई निरन्तरता दिएको छ ।