काठमाडौं, साउन १२ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुमा आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा निर्वाचन आयोगको कार्यप्रगतिसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले न्यूनतम् कानुनसमेत पालना गर्न नसकेका कारण दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राजनीतिक दलहरुले हरेक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुन भएपनि न्यूनतम् शर्तहरुसमेत नगरेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोग पनि ध्यानाकर्षणबाहेक कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण प्रणालीमै समस्या भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता पालना गराउन पनि समस्या भएको भन्दै आगामी संसद बैठकबाट एकीकृत निर्वाचन कानुन नल्याए थप समस्या आउने खतरा औंल्याउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले अत्यन्त महँगो र अपारदर्शी वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य–मान्यता नै असर पर्न थालेको भन्दै निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार मौलाएको, पैसा र दलका नेतृत्वसँगको पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सांसदहरुले यस्ता विकृति–विसंगति हटाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको लागि ढिलाइ नगर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसदहरुको जिज्ञासामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।