
काठमाडौं, साउन १३ । सर्वोच्च अदालते संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुनुका कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आइतबार बसेको एकल इजलासले संवैधानक परिषद् र सरकारलाई रिक्त संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनाका कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश मल्लको इजलासले जुरी नेपालले संवैधानिक आयोगहरुमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने वातावरण मिलाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सातओटा संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस नहुनुका कारण सोध्दै लिखित जवाफ पेस गर्न संवैधानिक परिषद्, संघीय संसद सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्यसचिवको नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
राजनितिक भागबन्डा नमिल्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगबाहेक अरु बाँकी संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्