काठमाडौं, साउन १३ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा सांसदहरुले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले सातओटै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न सुझावसमेत दिएका छन् ।

बैठकमा सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले १४ वर्षको अवधिसम्म पनि सूचना नदिने २४ जना कार्यालय प्रमुखहरुलाई कारबाही गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले प्राथमिकतामा नपार्दा आयोगको काम–कारबाही प्रभावित भएकोसमेत बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद महेन्द्रराय यादवले आयोगमा बजेटको अभाव र आयुक्तहरुको नियुक्तिमा कमी–कमजोरी देखिएकाले सरकारले झारा टार्ने हिसाबले सूचना आयोग गठन गरेको स्पष्ट हुने बताउनुभयो ।

नेकपा सांसद गणेशकुमार पहाडीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा कारबाहीको दायरा नै कमजोर भएको भन्दै ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

आयोगले २९ सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेको भन्दै १५ दिनभित्र सूचना अधिकारी तोक्न आदेश गरेको छ ।