
अक्कल कुँवर र सानु माली (इमेज)
काठमाडौं, साउन १३ । पार्टीका पूर्वसहमहामन्त्रीसहित तीनजनालाई कारबाही गर्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको निर्णयले पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
महामन्त्रीसहित पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुले कारबाही गर्ने निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका छन् भने अनुशासन समितिकै सदस्यले पनि निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
२०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध ‘बागी’ उम्मेदवारी दिएको र अन्तर्घात गरेर आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै गत शनिबार केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री पुष्करनाथ ओझा र डडेल्धुरा पार्टी कार्यालयका सचिव रामबहादुर विष्टलाई कारबाही गर्ने निर्णयसँगै कांग्रेसभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ ।
समितिको निर्णयप्रति महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइराला, मीनेन्द्र रिजाललगायतले समितिको निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका छन् ।
नेताहरुले अनुशासन समितिको निर्णयले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र पार्टीले उदार लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाउने खतरा उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
समितिको निर्णयपछि कांग्रेसभित्र शीर्ष नेताहरुको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको र कारबाही पनि भागबन्डाको आधारमा भएको चर्चासमेत चल्न थालेको छ ।
महामन्त्री डा. कोइरालाले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्नेमा पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका नेताहरुलाई कारबाही गर्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
त्यसो त अनुशासन समितिकै सदस्यले पनि निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । समितिका सदस्य एंव केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले समितिको निर्णयमा पुनर्विचार हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
जोशीले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, ओझाले आरजु राणा देउवा र डडेल्धुरा पार्टी सचिवले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात गरेको समितिको ठहर छ ।
समितिले जोशी र ओझालाई पाँच वर्ष र विष्टलाई तीन वर्षको लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार हराउन भूमिका खेलेको भन्दै अनुशासन समितिमा १२ सय ५० ओटा उजुरी परेका थिए ।
जसमध्ये समितिले स्पष्टीकरण सोधेकामध्ये ८०० जनाले स्पष्टीकरण दिएका छन् भने ४५० जनाले स्पष्टीकरणसमेत दिएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्