मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, साउन १४ । सरकार मानवअधिकारको विषयमा कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने तथ्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एउटा तथ्यांकले छर्लंङ पारेको छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नमाथि छानबिन गरी दोषी पाइए कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस २०–२० वर्षसम्म दराजमा थन्क्याएर सरकारले मानवअधिकारप्रतिको बेवास्ता गरेको छ ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेकै समयमा २०५७ सालमा स्थापित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २० वर्षे कार्यकालमा १२ हजार ८३९ उजुरी पर्‍यो ।

उजुरीमाथि छानबिन गरी आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाही गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ सम्ममा एक हजार १३३ ओटा सिफारिस सरकारलाई गरेको पाइन्छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत सिफारिसकोमात्र पूर्ण कार्यान्वयन भयो ।

आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना र बलात्कारजस्ता अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ ।

पीडित पक्षलाई आंशिक क्षतिपूर्ति र राहत दिइएको पनि छ । तर। दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिएर सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ ।

संवैधानिक आयोगको सिफारिस त्योपनि मानवअधिकारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा सरकारको अटेरीपनले आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

रोचक त के छ भने आयोगको सिफारिस चित्तनबुझे सरकारले पुनः छानबिनका लागि आयोगमा सिफारिस फिर्ता पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको लाभ पनि उठाइरहेको छैन ।

आयोगको अनुसन्धान, अनुगमन तथा कानुन विभागका प्रमुख मुरारी खरेल सिफारिस कार्यान्वयन त परै जाओस्, यस सम्बन्धमा हुने छलफलमा समेत सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको सुनाउनुहुन्छ ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र क्रमशः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमै सरकारको छवि मानवअधिकारविरोधी देखिँदै जाने देखिन्छ ।

सरकार भने आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदी आयोगले नीतिगत, द्वन्द्व र विभागीय कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस अहिले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ ।

९० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन रहेकाले छुट्टै आयोगले हेर्ने मुद्दा मानवअधिकार आयोगले भन्दैमा उसको सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्ने सुवेदीको तर्क छ । तर, उहाँले हामीसँग यस विषयमा क्यामेरामा कुराकानी गर्न चाहनुभएन ।

भिडियो हेर्नुहोस्