काठमाडौं, साउन १४ । सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्दा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका बोल्दै उनीहरुले स्थायी कर्मचारीको स्थानमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरुलाई करारमा नियुक्त गर्नाले भ्रष्टाचारको ‘ग्राफ’ उकालो लागेका बताएका थिए ।

नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डितले चोरबाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी आपराधिक कार्यहरु भइरहेको बताउनुभयो ।

करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्नुपर्ने भए आयोगले तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसभित्रबाटै लिनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमतिबिना सरकारबाट विभिन्न पदको अवधि तल–माथि गर्ने काम भइरहेको भन्दै आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले निजामती सेवामा अहिलेसम्म आरक्षण क्षेत्रबाट कति प्रतिशत सहभागिता छ भन्ने तथ्यांक प्रतिवेदनमा नआएको बताउनुभयो ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले एकदर्जन संगठित संस्था लोकसेवा आयोगको मातहत नआएको बताउनुभयो ।

कतिपय संस्थामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्ता लिँदा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई नहटाएसम्म लोकसेवा आयोग नजाने स्पस्ट पार्नुभयो ।