प्रज्ञा तिमल्सिना र योगेश लामा (इमेज)

काठमाडौं, साउन १५ । कोरोना महाव्याधीको प्रभावसँगै सरकारले कोरोना संक्रमण भएमा हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय लिँदै आयो ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा पनि कुनैपनि सरुवारोगको उपचार राज्यको दायित्वभित्र पर्ने प्रष्टै छ ।

सरकार भने आफ्नै निर्णयहरु र कानुनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै कोरोना संक्रमण बढिरहेकै बेला ‘पीसीआर’ परीक्षण खुम्च्याउन तम्सिएको छ ।

सरकारको तर्क छ–‘धेरैजनाको परीक्षण गर्दा देशलाई आर्थिक भार पर्छ ।’

स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्यालले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदा देशलाई आर्थिक भार पर्ने तर्क गरेपछि मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना नियन्त्रणको सरकारी प्रयासको आलोचना गर्नेलाई ‘मोतियाबिन्दु रोगी’को संज्ञा दिनुभयो ।

मन्त्री ढकाल र सचिव अर्यालको लय मिल्दा सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा खुम्च्याउने नीति लिएको छर्लंग हुन्छ ।

संक्रमितको संख्या सहरी क्षेत्रमा बढिरहेको बेला सरकारले लिन लागेको नीतिले जोखिम बढेर जाने सम्भावना देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्ला दिनमा दैनिक सरदर तीन हजार व्यक्तिकोमात्र पीसीआर परीक्षण भएको छ । जसमा १०० जनाभन्दा बढी नै संक्रमित भेटिएका थिए ।

मन्त्रालयले मंगलबार भने पाँच हजार व्यक्तिमा परीक्षण गर्दा ३११ जनामा संक्रमण देखियो । यो तथ्यांक परीक्षण घटेका कारण नै संक्रमितको संख्या कम देखिएको बुझ्न पर्याप्त हुन्छ ।

सरकार भने देशको आर्थिक अवस्थाले नधान्ने भन्दै परीक्षण नबढाउने पक्षमा देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पाँच हजारको परीक्षण गर्दा ५०० जनामा संक्रमण देखिएमात्र परीक्षण बढाउनुपर्ने भनेको तर्क सरकारको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम काठमाडौं उपत्यकाका सात हजारको परीक्षण गर्दा तीनजनामा मात्र संक्रमण देखिएको भन्दै यो परीक्षणको औचित्य देख्नुहुन्न । यस्तो परीक्षण गर्ने पैसा नेपाल सरकारसँग नरहेको उहाँको जिकिर छ ।

समुदायमा संक्रमण छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन धेरैभन्दा धेरैजनाको परीक्षण गराउनुपर्ने विज्ञहरुको रायसमेत सरकारले सुन्नै छोडेको छ ।

‘लकडाउन’ खुलेसँगै संक्रमितको संख्या बढिरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक भार पर्छ भन्ने नाममा परीक्षण खुम्च्याउँदा महामारीले भयावह रुप लिने खतरा रहन्छ । परीक्षण बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

विज्ञको कुरा नसुनेर महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम भएन भन्नेलाई मोतियाबिन्दु रोगीको संज्ञा दिएर सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्