फाइल तस्वीर ।

रोमन आचार्य र भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, साउन १६ । पटक–पटक लिखित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदासमेत एकल निर्णयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानविपरीत पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ रामचन्द्र पौडेल समूहको छ ।

महाधिवेशन गर्न थपिएको समयमा विभाग गठन गरेर महाधिवेशन प्रभावित गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको पौडेल समूहले सभापति देउवाका पछिल्ला कदमहरु विधानविपरीत भएको बताइरहेको छ ।

पार्टी समायोजन थाँती रहेका बेला नवप्रवेशीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएपछि पार्टीमा विवाद झन् चर्किएको छ ।

तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले तेस्रो वर्षमा विभागहरु गठन गर्दा त्यतिबेला संस्थापनइतरका नेता शेरबहादुर देउवाले विरोध गर्दा गठन भएका विभागहरु खारेज नै भए ।

तर, १३औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति निर्वाचित भएपछि विभाग गठन गर्न देउवालाई करिब पाँच वर्ष लाग्यो । उहाँले गएको पुसमा विधानमा भएका २८ विभागलाई बढाएर ४८ पुर्‍याउनुभयो ।

पौडेल पक्षले विरोध गरेपनि सभापतिले २० ओटा विभाग एकलौटी ढंगबाट गठन र विस्तार गर्नुभयो ।

विधानको व्यवस्थाअनुसार छ महिनामा पार्टीका विभागहरु गठन र विस्तारले पूर्णता पाउनुपर्छ ।

महाधिवेशन गर्न थपिएको एक वर्षभित्र विभाग विस्तार नभइ महाधिवेशनकेन्द्रित कार्यहरु गर्नुपर्ने हो । तर, सभापति देउवाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सक्नुभएको छैन ।

देउवाको विधानविपरीत व्यक्तिवाद यतिमा मात्र सीमित छैन ।

२०७५ साल कात्तिक २० गते तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति मनोनयन गरियो । त्यसबेला विधानले गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने अधिकार दिएको थिएन ।

२०७५ फागुनमा संशोधन भएको विधानलेमात्र दुईजना उपसभापतिको व्यवस्था गर्‍यो ।

कांग्रेस विधानले कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर पार्टीको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित व्यक्तिलाईमात्र आठजनालाई सहमहामन्त्री बनाउने व्यवस्था छ ।

अहिले राप्रपा परित्याग गरेर आउनुभएका सुनील थापालाई विधानविपरीत सहमहामन्त्री बनाउने चर्चा कांग्रेसमा छ । थापाबाहेक अझै कांग्रेसमा छजना सहमहामन्त्रीको पद रिक्त छ ।

यता, विधानसम्मत् महाधिवेशनपछि शक्तिशाली मानिएको महासमिति बैठक सभापतिको हैसियतले देउवाले चार वर्षमा एकपटकमात्र बोलाउनुभएको छ । जबकि, यो बैठक प्रत्येक वर्ष बस्नुपर्ने हो ।

देउवाले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुको अधिवेशन गर्नपनि चासो देखाउनुभएको छैन ।

दलित संघ, किसान संघ, भूतपूर्व सैनिक संघलगायतका अन्य भातृसंगठनहरुको महाधिवेशन वर्षौंदेखि हुनसकेको छैन । तरुण दल र विद्यार्थी संगठनले पनि विभिन्न विवादका कारण पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

विधानअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । यो एक वर्षको समयमा महाधिवेशनकेन्द्रित कार्यक्रमहरु हुनुपर्ने थियो । तर, पछिल्लो समय कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर महाधिवेशनकेन्द्रित कार्यतालिका परिमार्जन भएको छ । फागुनमा महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले प्रयास गरिरहेको छ ।

तर, संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै र कोरोना महामारीलाई कारण बनाएर अझै छ महिना पर महाधिवेशन धकेल्ने देउवाको दाउ रहेको आरोपहरुपनि छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्