-नारायण पौडेल
बिषय प्रवेश
यतिबेला मुलुकमा स्पष्ट बहुमत सहितको वाम नेतृत्वको सरकार छ भने देश कोरोना महामारी सँगै आर्थिक हिसाबले निकै दयनीय अवस्थामा पुगिसकेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाले देशको दैनिक प्रशासन चलाउन निकै चुतौतीपूर्ण भईरहेको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले दिईरहेका छन् । तथापी केही समय अगाडि आएको बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ गठन भएको वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार प्रारम्भदेखि नै विवादमा तानिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस समेत मुकदर्शक भएर मौन बसिरहेको छ ।

नेकपाभित्रको झगडाको फाइदा उठाउँला भन्दै आफ्नै आन्तरीक किचलोमा फसिरहेको काँग्रेस र अन्य मधेशवादी सहितका साना दलहरुभित्र पनि देखिईरहने विवादहरुको भरपूर उपयोग गर्दै वर्तमान सरकार आफ्ना प्रतिबद्धता, नीति तथा कार्यक्रम र प्राप्त जनादेश विपरीत सुतिरहेको सिंह जस्तो वहाना बनाई अलमल गरिरहेको छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्यायालय जस्ता प्राथमिक सेवा प्रदायक निकायहरुमा पूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप सहितको आर्थिक अनियमितता भईरहँदा समेत सरोकारवाला निकाय बेखबर देखिन्छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आन्तरीक जीवनलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य माध्यमका रुपमा रहेको महाधिवेशनबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियालाई समेत अनेकौं बहानामा पछाडि धकेल्दै आवधिक नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई बन्धक बनाईरहेका छन् । फलस्वरुप पार्टीभित्र आन्तरीक प्रतिस्पर्धा गरी नयाँ नेतृत्व स्थापित हुने बाटो करिब बन्द जस्तै भएको छ । यसरी मुलुकमा कुनैपनि पार्टीभित्र पार्टी अध्यक्षले बोलेपछि त्यो कुरा देश, जनता र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता सबैले विना शर्त मान्नुपर्ने परिस्थिती खडा गरिँदैछ । जुन संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका लागि ठूलो चुनौतीको बिषय हो ।

नेपालले औपचारिक रुपमा २००७ सालदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको भएतापनि विशेषतः राजनीतिक दलहरुभित्र भएको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापकै कारण मुलुकमा पटकपटक प्रजातन्त्र अपहरण हुँदै आएको हाम्रो इतिहास छ । तर त्यो दुःखद इतिहासलाई साक्षी राख्दै त्यसबाट पाठ सिकेर लोकतन्त्र र विधीको शासनलाई बलियो बनाउनुपर्दछ भन्ने चेत नेपालका कुनैपनि नेताहरुमा पलाएन । फलस्वरुप यदि कुनै नेता तथा राजनीतिक दलले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, विधीको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका मूलभूत पक्षहरुमा अडान लिन थाल्यो भने त्यसको आयु छिटै सकिने परिस्थितीबाट मुलुक सञ्चालित हुँदै आएको छ ।

सरकार
वर्तमान सरकारको ५ बर्षे कार्यकाल आधा सकिएको छ । तर कार्यकालको ५० प्रतिशत समय व्यतित भईसक्दा समेत वर्तमान सरकारले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताहरु मध्ये १० प्रतिशत प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सकेको छैन । तैपनी सरकार सुशासन सहित भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नारा घन्काईरहेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरुले आर्थिक अनियमितता गरिरहेको समाचार दिनहुँजसो सार्वजनिक भईरहन्छ । तर सरकार प्रमुख ओलीले आफ्नो सरकार भ्रष्टाचारमा नलागेको भन्दै पटकपटक सफाई पेश गरिरहेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुका बिषयमा ढाकछोप गरिरहनुले आर्थिक अपारदर्शितामा शंका गर्न सकिने धेरै ठाउँहरु देखिन्छन् ।

सरकार देश र जनताको रक्षाकवच बन्नुपर्दछ, नकि चीलले कुखुराको चल्ला टिपेजस्तै जनतालाई जहिलेपनि झुक्यानमा पारिरहनु हुँदैन । भनिन्छ, जनताले सरकारको मूल्यांकन गर्दछन् र त्यो पनि निर्वाचनको समयमा आफ्नो मत प्रकट गरेर । तर राजनीतिक दल तथा सरकारले जनमतको कदर तथा सदर गर्ने सवालमा कहिल्यैपनि अर्कोपटक जनताले हामीलाई कारवाही गर्न सक्छन् भन्ने आशयमा जनहितका पक्षमा कार्य गर्ने हतारो नै गर्दैन किन ? कि लौहपुरुष गणेशमान सिंहले भनेजस्तै नेपाली जनताहरु भेंडा हुन् ? नभए त कम्तीमा पनि आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारलाई दबाब दिन जनताहरु नै सडकमा उत्रिनुपर्ने थियो ।

अफसोच, जनताहरु सडकमा त उत्रिएका छन् । तर ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन या बचाउनका लागि, विशुद्ध राष्ट्रवादी नेता ओलीको समर्थनमा । विडम्वना, ओली राष्ट्रवादी नेता हुन् कि होईनन् वा उनको राष्ट्रवाद के हो र के का लागि हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । त्यसमाथि यतिबेला नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकले मुलुकलाई बन्धक बनाईरहेको छ ।

किनकी उनीहरु आपसमा पदीय होडबाजीमा लागिरहेकाले सरकार समेतले जनहितका पक्षमा कामहरु गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरुप प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पद जोगाउन र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ओलीलाई सकेसम्म दुवै पदबाट हटाउन नभए एक पदमा सिमित पार्न कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । जसलाई नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले साथ दिईरहेका छन् ।

काँग्रेस
नेपालकै पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्ने तर आन्तरीक लोकतन्त्रलाई कहिल्यै पनि मनन नगर्ने काँग्रेस अहिले वैचारिक तथा सांगठनिक शुन्यतामा छ । काँग्रेसको मूल नेतृत्व अहिलेपनि सरकारको सारथी जस्तो भएको छ र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी १४ औं महाधिवेशनबाट जसरी भएपनि फेरी सभापति निर्वाचित हुने ध्याउन्नमा मात्रै लागेका छन् । त्यसका लागि उनले आफू इतर समुहमा विभाजन ल्याउने, पार्टीका पुराना नेताहरुलाई कारवाही गर्ने, एकलौटीरुपमा पार्टीका विभाग गठन गर्ने, सरकारका अलोकप्रिय कार्यहरुलाई पनि विरोध नगर्ने, पार्टीभित्र आफ्नो विरुद्धमा बोल्नेहरुलाई पाखा लगाउने लगायतका कार्यहरुमा क्रियाशील भईरहेको देखिन्छ ।

जसरी भएपनि फेरी पार्टी सभापति बन्ने दौडधुपमा लागेका देउवाले विगतमा बीपीलाई सिध्याउन मुख्य भूमिका खेलेका पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापालाई पार्टी प्रवेश गराई पदाधिकारी समेत बनाएर आफू बलियो बन्नुका साथै नयाँ पार्टी निर्माण भएको बहाना देखाएर पार्टीको महाधिवेशनलाई ४ बर्ष पछाडि धकेल्ने षडयन्त्र समेत गरिरहेको बताईन्छ । हुनत सभापति देउवालाई पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम, विधी तथा विधान कुनैपनि कुराले त्यति धेरै सरोकार राख्दैन । उनको सरोकार यत्तिमात्रै हो कि उनी सँधैभरी पदमा बसिरहन पाउनुपर्दछ र पार्टी तथा संगठन बलियो हुनु र नहुनुले उनलाई खासै प्रभाव नै पार्दैन ।

अर्कोतर्फ पार्टीको विधानले नचिन्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सँधै शेरबहादुर देउवासँग टाँसिने र आफ्नो प्रतिकूलका निर्णयहरु आएमा गुनासो मात्रै गरिरहने प्रवृत्तिबाट जगडिएका छन् । साथै निकै सानो चित्त भएका साँघुरो नेताका रुपमा परिचित पौडेल गुटगत राजनीतिमा देउवा जस्ता बलिया छैनन् र उनलाई उनकै गुटभित्र सर्वमान्य नेताका रुपमा अन्य नेताहरुले मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सँधै विधी र विधानका कुराहरु मात्रै गरिरहने तर त्यसको कार्यान्वयनमा कहिल्यै नलाग्ने पौडेल र शक्तिशाली बनिरहन कुनैपनि कसर बाँकी नराख्ने देउवाको आचरणले काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु चिन्तित भएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा आसन्न १४ औं महाधिवेशनको संघारमा कतै रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवासँग भावी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको सम्झौता गरी पार्टी सभापतिमा देउवालाई नै सहयोग गर्ने अवस्थामा पुग्छन् कि भन्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । यदि यस्तो समिकरण भएमा पनि यसलाई स्वभाविक नै मान्नुपर्ने अवस्था आउला । किनकी आफ्नो गुटमा पौडेल सर्वमान्य छैनन् भने पौडेललाई आफ्नो समुहमा तान्न सक्दा आफ्नो विकल्प अरु हुन सक्दैन भन्ने तथ्य देउवाले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसमाथि पार्टीभित्र राम्रो पकड नहुनु र स्पष्ट अडान नभएको ढुलमुले नीतिका कारण पौडेल अब पार्टी सभापति बन्न नसक्ने काँग्रेसजनहरुकै विश्लेषण छ ।

विगतमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला लगायतका नेताहरुसँग वार्गेनिङ गरेकै आधारमा नेता भएका वर्तमान पहिलो पुस्ताका नेताहरुमा अहिले न कुनै नीति छ, नत भविष्यमा काँग्रेस कस्तो बनाउने भन्ने तयारी नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसभित्र रहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु समेत आगामी महाधिवेशनमा पहिलो पुस्ताका नेताकै फेरो समातेर राजनीतिमा स्थापित हुने दाउमा देखिन्छन् । किनकी अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा काँग्रेसका युवा नेतात्रय गगन थापा, प्रदिप पौडेल र विश्वप्रकाश शर्मालाई बलियो काँग्रेस बनाउन सक्ने हस्तीहरुका रुपमा जसरी चर्चा गरिएको छ, उनीहरुमा समेत काँग्रेस र देश बलियो बनाउने कुनैपनि दिर्घकालिन रणनीति देखिँदैन ।

नेकपा

आमनिर्वाचन २०७४ मा वामगठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका साविक एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादी दुईबर्ष अगाडि एकिकरण भई नेकपा बनाए । निर्वाचनमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने मिठो नारा घन्काएका यी पार्टीहरु जब एउटै कम्पनीमा आबद्ध भए, तब आन्तरीक खिचातानीको भूमरीमा परे, परिरहेका छन् र परिरहने छन् । विशेषगरी अहिले सत्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मातहतमा छ भने नेकपा ओली, दाहाल, नेपाल र गौतम केन्द्रित बनिरहेको छ ।

जनयुद्धकालिन मुख्य सारथीहरु मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्दलाई पाखा लगाएपछि वैशाखी नभई नहुने अवस्थामा पुगेको महशुस गर्दै प्रचण्डले ओलीको सामिप्यता रोजे । ओलीलाई विश्वासमा लिएपछि झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाललाई किनारामा पुर्‍याउन सफल भएका दाहाल अहिले ओलीलाई सिध्याउन खनाल–नेपाल निकट भएका छन् र उनीहरुको साथ अनि सहयोगमा नेकपाको एकल अध्यक्ष बन्ने दिवा सपना प्रचण्डले देखिरहेका छन् ।

सायद नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल भएन भने अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नेकपाको एकल अध्यक्ष हुन सम्भव नै छैन । किनकी राम्रो जनाधार भएको साविक एमालेजनले प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्विकार गर्दैन भने प्रचण्ड नेतृत्वको साविक पार्टीमा अब खासै जनाधार छैन । त्यसमाथि पनि करिब करिब आफ्ना सबै हस्तीहरुलाई पाखा लगाईसकेका प्रचण्ड अब शक्तिशाली बन्न सक्दैनन् ।

अर्कोतर्फ विगतमा वामदेव गौतम र माधव कुमार नेपालकै आड भरोसामा एमाले राजनीतिमा शक्तिशाली भएका ओली स्वंय प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री तथा एकल अध्यक्ष दिने मनस्थितीमा छैनन् भने आगामी अधिवेशनमा मतदानको माध्यमबाट प्रचण्डले अध्यक्षमा बाजी मार्ने सम्भावना पनि कहिँकतै देखिँदैन ।

पछिल्लो समय नेकपाभित्र शक्तिको दाउपेचमा अप्राकृतिक गठबन्धन बन्दै गईरहेको भएपनि यी गठबन्धन दिर्घकालिन नहुने निश्चित छ । किनकी नेपाल, खनाल र गौतमको राजनीतिक भविष्य प्रचण्डसँग साँठगाँठ गर्नुभन्दा ओलीसँग मिल्नुमा नै धेरै छ । तथापी यस्तो सुविधाजनक मतसहित सरकारमा रहँदा पनि नेकपाले देश र जनताको हितमा खासै उल्लेखनीय कार्यहरु गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थाले नेकपाको राजनीतिक भविष्य समेत अन्योलमा पार्ने देखिएको छ ।

अन्त्यमा
सर्वसाधारण जनता राजनीतिक दलका दासहरु होईनन् र किमार्थ बनाउन खोजिनु पनि हुँदैन । किनकी अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई नै राज्यसत्ता सञ्चालनको चाबी सुम्पनका लागि नेपाली जनताहरुले २००७ साल अगाडि देखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आईरहेका छन् । त्यसैले जनताहरुको बलिदानी र संघर्षलाई आत्मसाथ गर्दै राजनीतिक दलहरु विधी र विधान अनुरुप अगाडि बढ्दै संविधानको उच्च सम्मानका साथ आपसी खिचातानीमा केन्द्रित नभई देश विकासका खाँतिर प्रतिस्पर्धी बन्नुको अर्को विकल्प छैन । (लेखक अधिवक्ता हुन्)