काठमाडौं । सरकारले तीन हजार ३३० मेगावाट क्षमताका १२९ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ ।

लामो समयदेखि अनुमति लिएर काम अघि नबढाएका एक मेगावाटदेखि ९१६ मेगावाट क्षमतासम्मका यी आयोजनाको अनुमतिपत्र सरकारले १० वर्षको अवधिमा खारेज गरेको हो ।

अनुमतिपत्र खारेज हुने सबैभन्दा ठूलो आयोजना हुम्ला कर्णाली क्यासकेड ९१६ मेगावाट क्षमताको रहेको छ । सबैभन्दा सानो आयोजना भने बलेफी खोला ९५० किलोवाट क्षमताको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज भएका थिए ।

त्यसपछि गत आर्थिक वर्ष ८४२ मेगावाट क्षमताका २३ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।

गत वर्ष अनुमति खोसिएका विद्युत् आयोजनाहरुमा चार सय मेगावाटको कालिगण्डकी कावन, ७५ मेगावाटको दूधकोसी–१०, ६५ मेगावाटको कालिगण्डकी अपर, ५२ मेगावाटको सुपर बुढीगण्डकी र ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी लगायत दर्जनभन्दा बढी ठूला जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने १८८ मेगावाट क्षमताका आठवटा आयोजनाको मात्रै अनुमतिपत्र रद्द गरिएको थियो ।

त्यसमा १२८ मेगावाट क्षमताको डाँडागाउँ खलंगा भेरी आयोजना समेत परेको थियो ।