मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, साउन २२ । नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको छ महिना बितिसकेको छ ।

तर, यस अवधिमा यी दुवै आयोगले द्वन्द्वपीडितले महसुस गर्नेगरी काम भने गर्न सकेका छैनन् ।

२०७५ माघमा ऐन संशोधनको विषय थाती राख्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो ।

उजुरी संकलनमा नै चार वर्ष बिताएको आयोगले नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएसँगै अनुसन्धानको कार्यलाई अघि बढाएको छ ।

तर, समयावधि सकिनुअघि पीडितहरुले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको छ ।

हाल सत्यनिरुपण आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ३८ सय उजुरीकोमात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको छ ।

विगत दुई वर्षदेखि आयोगको सातओटा मुकाम कार्यालयहरु बन्द हुँदा बाँकी उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानसमेत हुनसकेको छैन ।

‘लकडाउन’का कारण उजुरीको विस्तृृत अध्ययन गर्न नसकेको आयोगको दाबी छ ।

यता, बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको पनि उस्तै गति छ ।

तर, पदभार सम्हालेको छ महिना बितिसक्दा पनि न त बेपत्ता आयागले एकजना बेपत्ता व्यक्ति सार्वजनिक गर्न सक्यो, न त सत्यनिरुपण आयोगले एउटा मुद्दा किनारा लाउन सक्यो ।

आयोग गठनको ६० दिनमा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकार पाँच वर्षसम्म मौन छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंह आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान पूरा गर्न अझै चार वर्ष लाग्ने बताउनुहुन्छ ।

बेपत्ता आयोगमा ११ ओटा जिल्लामा मात्र विस्तृत अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेकोमा वर्तमान पदाधिकारीले लकडाउनका कारण रोल्पामा मात्र विस्तृत अनुसन्धान गर्न सकेको जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य सिंहले आयोगमा परेका उजुरीमध्ये करिब १३ सयलेमात्र राहत पाएको भन्दै राहत नपाएकाका लागिपनि राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।

आयोगले द्वन्द्वपीडितले महसुस गर्नेगरी काम गर्न नसक्दा यसपटक पनि पीडितको आशा आशामै सीमित हुने आशंका बढेको छ ।

सरकारले द्वन्द्वपीडितका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने पीडितको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहनेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्