यज्ञराज पाण्डे र विनोद बजगाइँ (इमेज)

काठमाडौं, साउन २३ । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको मुख्य जिम्मेवारी नै न्यायालयमा हुने विकृति र विसंगतिविरुद्ध धावा बोल्ने हो ।

तर, पार्टीको फेरो समातेर चुनाव लडेका बारका पदाधिकारीहरु नै सरकार र न्यायाधीशका विकृतिप्रति मौन रहेका छन् ।

बारले सत्ताका स्वार्थ र न्यायाधीशका कर्तुतमाथि बोल्ने आँट नगरेपछि पूर्वअध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नै बारमाथि खनिएका छन् ।

पछिल्लो समय न्यायालयका फैसला र न्यायाधीशका काम–कारबाहीमाथि चौतर्फी आलोचना हुँदापनि जिम्मेवार निकाय नेपाल बारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा यतिबेला बारकै पूर्वअध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बारको मौनतामाथि खनिएका हुन् ।

सत्ताका स्वार्थले न्यायालय नै विकृत भइरहेको अवस्थामा बारको मौनतालाई भने शंकास्पदरुपमा हेरिएको छ ।

कतै बारका पदाधिकारीले नै सत्ता र न्यायाधीशसँग सौदाबाजीमा लाग्ने विगतको इतिहास दोहोर्‍याउने त होइनन् ? भनेर केही न्यायकर्मीहरुले न्यायिक सुधारको अभियान नै चलाएका छन् ।

यसअघिका पदाधिकारीले सत्ताको साझेदारीमा बारलाई भर्‍याङ बनाएर न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि न्याय परिषद्को सदस्यताका लागि प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक पार्टीसँग ‘लबिङ’ गर्ने गतिविधिले न्यायालय नै बदनाम बनाएको दृष्टान्त छ ।

पदाधिकारीका स्वार्थले यसपालि पनि न्यायालयको गरिमा र आस्थामाथि प्रहार गरिने त होइन ? भनी केही न्यायकर्मीहरु स्वतःस्फूर्त न्यायिक सुधारका लागि खबरदारीमा उत्रिएका हुन् ।

पार्टीकै फेरो समातेर निर्वाचनमा होमिएपनि तीन वर्षका लागि निर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु निर्वाचनपछि पनि पार्टीकै इसारामा परिचालित हुँदा सरकार र न्यायालयका संस्थापन पक्षका विकृतिको विरोध गर्न नसकेका हुन् ।

सतहमा आएका न्यायालयका समस्याको बारले यथाशीघ्र सम्बोधन नगरिदिँदा न्याय व्यवस्था र विधिको शासन नै खलबलिनसक्ने चेतावनी दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको तीन दिनसम्म चलेको बृहत् छलफलले न्यायालयमा सुधारका २१ बुँदे अपिल जारी गर्दै बारलाई तत्काल ‘एक्सन’ लिन ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

त्यसो त कानुन व्यवसायीको वैधानिक संस्था हुँदा–हुँदै वरिष्ठ र पूर्वअध्यक्षहरुको भेलाले नेपाल बारको कार्यक्षमतालाईसमेत चुनौती दिएको छ ।

न्यायाधीशहरुको निष्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहीतामा गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएको अवस्थामा न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइँदासमेत बार मूकदर्शक बनेको वरिष्ठ न्यायकर्मीहरुबाटै लागेको आरोपको शृंखला भने नौलो होइन ।

लामो समयदेखि न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकारिणीको नियन्त्रणले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि अंकुश लाग्दै आएकोमा यसपालि न्यायिक क्षेत्रबाटै सशक्त अभियान चलाइएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्वअध्यक्षहरुबाट सुधारका मार्गप्राप्त गरेको सुझाव नेपाल बारका लागि बाँकी कार्यकाल न्यायिक सुधारको चुनौती र अवसर दुवै बनेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्