फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, साउन २३ । नेपालको कुल ऋणभार १४ खर्ब हाराहारीमा पुगेको छ ।

हालसम्म विभिन्न दातृसंस्था वा बाह्य ऋण आठ खर्ब पाँच अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण छ खर्ब १३ अर्ब गरी कुल १४ खर्ब १८ अर्ब ऋण पुगेको हो ।

वैदेशिक ऋण ५५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४६ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ३० खर्ब बराबरको रहेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण लिनुलाई अर्थतन्त्रमा सामान्य मानिन्छ । तर, अहिलेको सरकारको सार्वजनिक ऋणकै आकार ४६ प्रतिशत पुगेको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो मुलुकमा राजस्वमात्रै आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएकोले पूर्वाधार विकास तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न वैदेशिक लगानी तथा दातृसंस्थाबाट रकम भित्रिने गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १८ अर्ब पुगेको हो ।

बहुपक्षीय सहयोगअन्तर्गत् सबैभन्दा बढी विश्व बैंकको चार खर्ब १२ अर्ब ऋण पुगेको छ भने एसियाली विकास बैंकको ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब रहेको छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको नौ अर्ब ७१ करोड तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष (ओपेक)को सात अर्ब ६८ करोड ऋण रहेको छ ।

देशगतरुपमा भने द्धिपक्षीय सहयोगअन्तर्गत् सबैभन्दा बढी जापानको ३६ अर्ब ४५ करोड, चीनको २६ अर्ब १० करोड तथा भारतको २४ अर्ब ५९ करोड बराबर ऋणभार नेपालमाथि रहेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अवस्थाको आधारमा अहिले नेपाललाई आएको वैदेशिक सहायताको अवस्था उपयुक्त रहेको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली बताउनुहुन्छ ।

उसो त अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न समयमा ट्रेजरी बिल जारी गरेर पनि अल्पकालीन ऋण उठाउने गर्छ ।

अहिलेसम्म ट्रेजरी बिल जारी गरेर सरकारले छ खर्ब १३ अर्ब बराबरको ऋण उठाएको छ ।

कुल आन्तरिक र बाह्य ऋणको अवस्था हेर्दा झन्डै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतनजिक पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वैदेशिक सहायता उपयुक्त भएपनि सो लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्दा भने परनिर्भरतातिर धकेलिनसक्ने अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले बताउनुहुन्छ ।

विभिन्न सहयोग तथा ऋणबाट प्राप्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको छ भन्नेबारे सरकारले अनुगमन गरी प्रतिफलमूलक बनाउन जोड दिनुपर्ने डा. वाग्लेको सुझाव छ ।

द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय डलरमा साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नेगरी वर्षेनि अर्बाैं रकम भित्रिने गरेको छ । तर, सो रकमको उपयोग के–कसरी भएको छ भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । अन्यथा, यही प्रवृति रहेमा मुलुक परनिर्भरताको चंगुलमा फस्नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।