मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, साउन २९ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार हनन् भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अध्ययन प्रतिवेदनमा श्रमिकको अधिकारकोे रक्षार्थ काम गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ ।

महामारीका कारण विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्नपनि सिफारिस गरिएको छ ।

गत वैशाख ३१ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारी निकायलाई संलग्न गराइ आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार रक्षाको लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले ‘लकडाउन’ अवधिको १०० दिन अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण विदेशी भूमिमा कति नेपाली नागरिक अलपत्र परेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग नभएकोले ठूलो संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा नै अलपत्र परेको आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यस्तै, सरकारले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन सक्नेलाईमात्र उद्धार गर्दा खर्च जुटाउन नसक्नेहरु अझैपनि विदेशी भूमिमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उल्लेख छ ।

आयोगले आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य तथा जीवनको अधिकारलगायतका मानवअधिकार एवं श्रमअधिकार, क्षतिपूर्ति, स्वदेश फिर्ती, पुनःस्थापनालगायतका सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, गन्तव्य देशमा करार भंग भएका र बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य भएका श्रमिकहरूलाई संरक्षण गर्न तत्काल आवश्यक एवं प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ भने रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूले स्वेच्छाले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहेमा सहजीकरण गर्नपनि भनेको छ ।

आयोगले रोजगारी गुमेर नेपाल फर्किएका श्रमिकहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले सरकारसँग कति नेपाली स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत नभएको भन्दै विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकलाई व्यवस्थित र सरल तरिकाले ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस महत्वपूर्ण भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट २४ सय ५० जनालाई उद्धार गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

हालसम्ममा पाँचओटा श्रम गन्तव्य मुलुकबाट ८० हजार नेपालीले स्वदेश फिर्तीका लागि आवेदन दिएकोमा ५० हजार १३० जना फर्किसकेका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्