रोमन आचार्य र भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, साउन ३१ । २०७४ फागनु ३ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रोपटक सरकारको बागडोर सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल भदौ ३ गते अढाइ वर्ष पुग्दैछ ।

झन्डै दुईतिहाइ शक्तिको साथमा सरकार सञ्चालन भइरहेपनि सरकारको कामबाट आम जनता सन्तुष्ट छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा जकडिँदा भएका राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन् ।

कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु ओली सरकारको ठूलो उपलब्धि हो ।

तर, भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि हुनुपर्ने वार्ता र संवाद अघि बढ्न सकेको छैन । ‘इपीजी’ प्रतिवेदन थन्केको थन्कै छ ।

ओलीको अढाइ वर्षमा ‘एमसीसी’ले लिएको अग्निपरीक्षा पनि चर्चायोग्य विषय हो ।

युरोपियन युनियनको नेपाली राजनीतिमा बढ्दो चासो, चीनसँग नजिकिएको सम्बन्ध तथा भारतसँग बढ्दै गएको दुरीले पनि सरकारको परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उब्जाएको छ ।

भेनेजुएलादेखि होली वाइन प्रकरण तथा प्रधानमन्त्री ओलीको उत्ताउलोे अभिव्यक्तिले परराष्ट्र मामिला जटिल बन्दै गएको छ ।

कूटनीतिक चातुर्यताको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धर्मराएको सन्तुलनको चिन्ता परराष्ट्रविद्हरुमा देखिन्छ ।

यता, कोरोना कहरकोबीचमा हतास संसद बन्द गर्ने तथा पार्टी विभाजनमा सहज हुने अध्यादेश ल्याउँदा सरकार आलोचनाको सिकार बन्यो ।

भलै, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई राखेर सरकार सफल भएको तथ्यांक राखेपनि मन्त्रिपरिषद्समेत हेरफेर गर्ने काम ओलीबाट भयो । आलोचना गरेको भन्दै बुद्धिजीवी तथा मिडियालाईसमेत टोक्नुपर्‍यो ।

अढाइ वर्षमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारामा सीमित भएको छ । ओम्नी कान्डले स्वास्थ्य संकटको बेलामा मौका छोप्नेहरुलाई सरकारले साथ दिएको बात लागेको छ ।

कोरोना महामारी गहिरिँदै जाँदा पनि सरकारले स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन ।

निर्मला प्रकरणजस्ता अनेकौं घटनाले शान्ति सुव्यवस्थामा धब्बा लागेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ ओलीको बोलीमा सीमित छ ।

यतिसँग सति जानु, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ओलीको बोली एकातिर व्यवहार अर्कैतिर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केकालाई के काम दिने ? सरकारसँग कुनै योजना छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नाममा सीमित छ ।

रेल र पानीजहाज कार्यालयमा कर्मचारी पाल्ने काममात्र भएको छ ।

अमलेखगन्ज–मोतिहारी पाइपलाइन विस्तार, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय प्रतियोगिता ‘साग’को सफल आयोजना, लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउने प्रयास, ‘पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका कामले थोरै आशा जगाएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको भ्रमणलाई पनि सरकारको सफलता मान्नुपर्दछ ।

तर, ७० करोड भ्रष्टाचार प्रकरणमा मन्त्रीको बहिर्गमन, लगानी बोर्डको सीइओ नियुक्ति प्रकरण र जनताको दैनिकीमा नआएको सुधारले ओली सरकारको ‘आधा’ कार्यकालले आशा जगाउन सकेको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्