काठमाडौं, साउन ३१ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आयोजनाको लागतभन्दा १० करोड बढी रकम भुक्तानी भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५७औैं प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत् रहेका विभाग आयोजना, कार्यक्रम तथा परियोजनामा मात्रै १० करोड २५ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।

यी परियोजना तथा कार्यक्रममा आयोजना वा परियोजना सुरु हुनुअगावै भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत् विभिन्न जिल्लामा फलफूलका बिरुवा रोप्नका लागिमात्रै भएको ११ लाख ६९ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यी परियोजनाअन्तर्गत् रामेछाप जिल्लामा १६.५ हेक्टर जमिनमा छ हजार ५०० किवीका बिरुवा रोप्न ६८ लाख ८० हजार लागत अनुमान गरेपनि केन्द्रले ५२ लाख व्यहोर्ने गरी एक सहकारीसँग सम्झौता भएकोमा जम्मा पाँच हजारमात्रै बिरुवा रोपेर ४९ लाख ९५ हजार भुक्तानी भएको जनाइएको छ ।

सम्झौताअनुसार पाँच हजार बिरुवा रोपेको ४० लाख दिनुपर्ने भएपनि नौ लाख ९५ हजार बढी भुक्तानी भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, भोजपुरमा कागती रोप्ने सम्झौताअनुसार ११ लाख २५ हजार भुक्तानी हुनुपर्ने भएपनि सोभन्दा एक लाख १४ हजार बढी अर्थात् १२ लाख ९८ हजार भुक्तानी भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयलअन्तर्गत् मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्झौतामा १५ प्रतिशत ‘ओभरहेड’ भुक्तानी गर्न पाउने भएपनि आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई २० प्रतिशत ओभरहेडसम्म भुक्तानी गरेकोले आठ करोड एक लाख ४७ हजार बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्तै, विभिन्न सडक तथा विकासका पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा पनि बढी भुक्तानी हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सडक विभाग चितवनले प्रिस्टेट पुल निर्माणका लागि सम्झौताअनुसार २९ लाख ५२ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ६२ लाख ७३ हजार भुक्तानी गरेको छ । त्यसरी भुक्तानी गर्दा लागत बढ्न गइ आर्थिक भार बढेकाले ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय उदयपुरले पुल, सडक निर्माण र नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टाछुट्टै योजना भएपनि पुलको डिजाइन प्राप्त काम सुरु हुनुअगावै ८६ लाख ८४ हजार भुक्तानी दिएको छ ।

यता, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको काममा समेत सडक निर्माणकै काममा नापी किताबमा भएकोभन्दा २८ लाख १४ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग कार्यालय जनकपुरले निर्माण व्यवसायीसँग साइटमा ल्याब स्थापनाका लागि १५ लाख विनियोजन गरेपनि साइटमा ल्याब स्थापना गर्नुअघि नै १० लाख ७३ हजार बढी भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा ग्राभेल गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई २८ प्रतिशत रकम बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई ४८ लाख ९९ हजार बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनले यसरी रित पुगे/नपुगेको चेकजाँच नगरी भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइ बढी भुक्तानी असुल्न सुझाएको छ ।