यज्ञराज पाण्डे र सानु माली (इमेज)

काठमाडौं, साउन ३१ । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति–विसंगतिबारे अध्ययनका लागि समिति गठन गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबीच होडबाजी नै चलेको छ ।

२०६२/०६३ यता आलोचित हुँदै गएपछि न्यायालय सुधारका नामममा अनेकन् प्रतिवेदन तयार गरिएपनि कार्यान्वयनमा आएनन् ।

तर प्रधानन्यायाधीशको परिवर्तनपिच्छे अध्ययन समिति गठन गर्ने कामले भने यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।

वि.सं. २०२९ सालमा राजा वीरेन्द्रबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर बिष्टका पालामा पहिलोपटक न्यायिक सुधारका नाममा अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।

त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा विगतमा तीन तहमा रहेको न्यायालयमा न्यायनिरुपण चुस्त पार्न क्षेत्रीय अदालत गठनको आवश्यकता औंल्यायो ।

त्यस्तै, २०४० सालमा तत्कालीन न्यायिक समितिका अध्यक्ष ईश्वरीराज मिश्रको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सिंगो न्यायपालिकाको पुनरावलोकन र सुधारका मार्ग अपनाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो जसलाई २०४७ सालको संविधान प्रारम्भसम्म कार्यान्वयमा ल्याइयो ।

तर, न्यायालयमा विकृतिले उग्ररुप भने २०६२/६२ यता लियो । न्यायालयको विकृति–विसंगति सुधारका नाममा ०६४, ०६६ र ०७२ सालमै सर्वोच्चबाट विभिन्न अध्ययन समितिमार्फत् प्रतिवेदन तयार पारिए भने २०६४ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती सम्मिलित समितिले स्वतःस्फूर्त प्रतिवेदन तयार पारी सर्वोच्चलाई बुझाएका थियो ।

तर, ती प्रतिवेदन न कहिले सार्वजनिक भए न त सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा नै ल्यायो ।

यसरी प्रधानन्यायाधीशपिच्छे गठन गरिने अध्ययन समितिको मक्सद नै तत्कालको विवाद मत्थर पार्नेबाहेक केही देखिँदैन ।

पञ्चायतमा कठोर शासनकाबीच पनि सक्रिय रहेको न्यायालय बहुदलपछि संवैधानिक अंगलाई पकडमा ल्याउन सक्रिय रहेका राजनीतिक पार्टीबाटै कमजोर पारिएको न्यायालयका पछिल्ला गतिविधिले प्रष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले आन्तरिक सुधारको प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिएपनि सुधारको उद्देश्य भने स्पष्ट छैन ।

न्यायालयबाटै गठित विगतका अध्ययन समितिले न्यायालयका आन्तरिक विवादमा केन्द्रित सुधार पहिल्याएपनि न्याय परिषद्, नेपाल बार, बार काउन्सिलजस्ता संस्थाको संस्थागत संरचनालाई बलियो पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।

हाल न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिको टड्कारो आवश्यकता छ भने वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्रसमेत दिनुपर्ने बेला छ ।

विगतमा यस्तै परिवेशमा नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानन्यायाधीशबीच साँठगाँठ गरी भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति नभएका होइनन् ।

चौतर्फी विवादपछि हाल न्यायिक सुधारका नाममा गठित अध्ययन समितिले साँच्चिकै सुधारका मार्ग पहिल्याउने हो वा फेरि न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीशबीच चोचोमोचो हुँदै भागबन्डाको फोहोरी खेल न्यायाधीश नियुक्तिमा दोहोर्‍याउने संकेत हो, त्यो भने आगामी दिनले बताउनेछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्