काठमाडौं, भदौ २ । सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञादेखि कर्फ्यु लगाउनेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने र कर्फ्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो ।

जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कर्फ्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा वा जिल्लाका कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयका निश्चित कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपलस्थित गराउने र अन्य कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’को व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरु पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै पालना नगरेको खन्डमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

सरकारले सिन्धुपाल्चोक र कालिकोटलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारमा एकजनाको मृत्यु भएमा दुई लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले राहत सहयोग गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

विपद्बाट घरबहाल नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन र पसल व्यवसायसमेत नष्ट भएकाहरुको हकमा प्रति पाँचजानाको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र पाँचजनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिपरिवार २० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

घर पूर्णरुपमा क्षति भएको र सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

घाइतेलाई अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च र प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ बाटो खर्च र यातायात खर्च दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

युरोपियन युनियन (ईयू) हेर्नेगरी बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्कालाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको छ ।

मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उनीहरु तीनैजना परराष्ट्र मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी भएको बताउनुभयो ।

यस्तै, नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाललाई नियुक्त गरिएको छ । बोर्डको सदस्यमा पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गरेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

सरकारले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी (पौडेल)लाई नियुक्त गरेको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डा. देवराज रोक्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

समाजकल्याण परिषद्मा रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा लोकमान सुवेदीलाई मनोनयन गरेको छ ।

विश्व बैंक समूहअन्तर्गत् अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सेयर खरिद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिनेलगायतका विभिन्न निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले गरेको छ ।

निर्णयहरु पढ्नोस्