रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, भदौ २ । सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन भएसँगै नेकपा विवाद समाधान कार्यदलले आफ्नो काम सुरु गरेको छ ।

तर, कार्यदलभित्रका सदस्यहरुलाई नै मन्त्री पदको ‘अफर’ आएको प्रसंगहरु चलिरहँदा कार्यदलले प्रभावकारी काम गर्नसक्छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भैंसेपार्टीमा बसेको विवाद समाधान कार्यदलको पहिलो बैठकको छलफल सकारात्मक भएको कार्यदलका सदस्यहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

विभाजनको सम्मुखमा पुगेको नेकपालाई जोगाउँदै अध्यक्षद्वयबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारीको रुपमा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा ओलीइतरका चार सदस्य छन् ।

भागबन्डाकै आधारमा बनेको कार्यदलले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ला त ? भन्ने प्रश्न उत्तिकै छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने नेकपाको विवाद समाधानउन्मुख भएर कार्यदल बनेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

नौ दिनसम्मको संवादहीनतालाई चिर्दै अध्यक्षद्वयले इच्छाएर कार्यदल बनेको हो ।

कार्यदललाई सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल तथा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको आवाज पनि सम्बोधन भइसकेको छ ।

तर, कार्यदलभित्रकै अधिकांश सदस्यहरु नै अबको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरपछि मन्त्री बन्ने चर्चासमेत उत्तिकै छ ।

पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको कुरा उठेको बेला मन्त्री र मुख्यमन्त्री हेरफेरमा कार्यदल रुमल्लियो भने नेकपाको विवाद फेरि ज्यूँका त्यूँ रहने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

दुई अध्यक्षले एक्ला-एक्लै घनिभूतरुपमा छलफल गर्दापनि निस्कन नसकेको निकास दोस्रो तहका नेताहरुले निकाल्लान भन्नेमा पनि धेरैको संशय छ ।

कार्यदलले निकालेको निष्कर्ष दुईमध्ये एक अध्यक्षले स्वीकार गर्न नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भने कार्यदलले उचित निकास दिनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ।

नेकपाभित्र देखिएको विवादको जड शक्ति र कुर्सीको हो । एक व्यक्ति एक पदको हो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यवस्थापनको हो । यही संघर्षले पार्टी फुटको संघारमा समेत पुग्यो ।

स्थायी कमिटीमा आफूविरुद्ध हात धोएर इतर समूह लागेपछि अध्यक्ष केपी ओली बैठकबाट भाग्नुपर्‍यो । यति धेरै संघर्षकाबीच कार्यदलले समाधान दिन सहज भने छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्