फाइल तस्वीर ।

रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, भदौ ३ । कोरोना संकटको समयमा सत्ताको हानथाप र पार्टीभित्रको विवादको रडाकोले जनस्वास्थ्यमा सरकारले खेलबाड गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

१२० दिन लामो बन्दाबन्दीमा संकट निवारणका लागि आन्तरिक तयारी गर्न नसकेको सरकारले पछिल्ला दिनहरुमा संकट नियन्त्रणको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पिएर आफू पन्छिन खोजेको छ ।

संकट नियन्त्रणको नाममा विभिन्न संयन्त्रहरु बनाउँदै भत्काउँदै गरेको सरकारले १२ अर्बको हाराहारीमा रकम खर्चिसकेको छ । तर, संकट भने दिन-प्रतिदिन बढ्दो छ ।

चार महिने लामो बन्दाबन्दीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकांश समय आफ्नो कुर्सी बचाउनदेखि पार्टी विभाजन जोगाउनमै बित्यो ।

सरकारले जनस्वास्थमाथि यति खेलबाड गर्‍यो कि ‘क्वारेन्टिन’मै खान नपाएर मानिसहरुले ज्यान गुमाउँदासमेत दुई अध्यक्षबीचको विवादमै समय गुज्रियो ।

जनता सडकमा उत्रिएर विरोध गर्दासमेत ठाडो कान नलगाएको सरकार संकट दिन-प्रतिदिन उच्च बन्दै जाँदा नियन्त्रण गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासनहरुलाई दिएर पन्छिन खोज्दैछ ।

हो, स्रोत-साधनविहीन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी थोपरेर सरकारले के गर्न खोजेको ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बनेको छ ।

प्रभावकारी रणनीतिविनै बन्दाबन्दी अन्त्य गरेको सरकार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दै संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम संक्रमण नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई उर्दी जारी गरेको छ ।

सरकारले पहिलोपटक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा गठन गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गर्‍यो ।

२८ पटक बैठक बसेको समितिले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई खारेज गरी मन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)लाई सक्रिय बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि संकट निवारणमै देखिन्छन् । सातै प्रदेश र सबै जिल्लाहरुमा संकट नियन्त्रण समन्वय छ ।

तर, केन्द्र सरकार भने सबै समन्वयमा समन्वय गर्नुको साटो दायित्वबाट भागिरहेको छ ।

महामारी रोक्न तीनै तहका सरकारले १२ अर्बको हाराहारीमा खर्च गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको माताहतमा रहेको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उद्धार कोषबाट करिब डेढ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, क्वारेन्टिन व्यस्थापनमा देखिएको उदासीनता, नाकामा कडाइ, संक्रमण परीक्षण, क्वारेन्टिनको गुणस्तर, राहत वितरणलगायतमा जनस्तरबाट उठेको प्रश्नले सरकार संकट नियन्त्रणमा चुकेकै हो ।

अझै आफ्नो समन्वयकारी भूमिकालाई बिर्सिएर दायित्व पन्छाउँदै जाने हो भने संक्रमणले भयावह स्थिति लिनेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्