काठमाडौं, भदौ ५ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड ओम्नीसँग गरेको सम्झौतालाई पुनः निरन्तरता दिने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागले आफूसँग गरेको सम्झौतालाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने र कालोसूचीबाट हटाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा राख्नुपर्ने र उसको मागबमोजिम पुनः सम्झौतालाई निरन्तरता दिनुनपर्ने भए १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, ‘सीसीएमसी’लगायतलाई आदेश गरेको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

तर, नियमित टेन्डरलाई रद्द गर्दै विभागले केही घन्टाकोमात्र समय दिएर चैत १२ गते आपूर्तिकर्ता केही कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

सोही छलफलबाट स्वास्थ्या सेवा विभागले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

ओम्नीले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री महँगो, गुण्स्तरहीन भएको र सरकारले अनियमितता गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले गत चैत १९ गते ओम्नीसँगको सम्झौता तोडेको थियो भने ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने र बैंक जमानतसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।