फाइल तस्वीरः वेब ।

काठमाडौं, भदौ ६ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका नेपाली श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकममार्फत् हवाई टिकट व्यवस्था गरी निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारसमक्ष पुनः माग गरेको छ ।

कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो निर्णयानुसार विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्दा मानवीय भावना कम, उद्धारमा व्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयानुसार उद्धार गर्दा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकले ‘चार्टर फ्लाइट’को महँगो टिकट काट्नुपर्ने, ‘क्वारेन्टिन’मा सात दिनको खर्च व्यहोर्नुपर्ने, ‘पीसीआर’ परीक्षण आफैं गराउनुपर्ने र गाउँ पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफैं व्यहोर्नुपर्ने समस्या रहेको कांग्रेसद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत् अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका नागरिकलाई प्रतिकूल बेलामा सरकारले उचित व्यवहार नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

गत असार १ गते सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएको र आदेशको दुई महिनापछि पुनः महँगो चार्टर फ्लाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गराएर सरकारले श्रमिकको पीडामाथि पीडा थप्न लागेको भन्दै कांग्रेसले गम्भीररुपमा लिएको जनाएको छ ।

‘प्रवासी नेपाली जो जुन देशमा हुन्, अप्ठ्यारोमा परेकालाई स्नेह र सहाराको हात दिनु राज्यको दायित्व थियो र हो । राज्यको यो दायित्वबारे कांग्रेसले लिखित र मौखिकरूपमा निरन्तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै सम्बन्धित निकायसमक्ष राख्दै आएको छ । छ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट खरिद गर भन्नु कति न्यायोचित छ ? सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको गत असार १ को निःशुल्क उद्धार गर भन्ने आदेशको उल्लंघन र अदालतको मानहानि हो कि होइन ?’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल तीनओटा उद्धार फ्लाइटको अनुमति दिएको र यही भदौ १६ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक यो न्यून संख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

यसबारे सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै कांग्रेसले सरकारी खर्चमै क्वारेन्टिन, पीसीआर परीक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

उद्धार गरिने नागरिकको प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको समन्वयमा फरक–फरक कार्य गर्ने नेतृत्व क्षमता रहेको अपेक्षा गर्दै कांग्रेसले उच्च मानवीय भावनाका साथ ‘संकटमा उद्धार मातृभूमिको कर्तव्य’ आत्मसात् गर्न सरकारलाई अपील गरेको छ । रासस