यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, भदौ १० । सरकारका कतिपय राजनीतिक नियुक्तिहरु आलोचित बनेका छन् ।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनविपरीत मनोमानीरुपमा नियुक्ति गर्दा एकातिर पार्टीभित्रै आलोचना बढेको छ भने यसले आमजनमानसमा समेत राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छैन ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यदल गठन गरी पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिएपनि सरकारका कतिपय नियुक्तिहरु नै कार्यदलको सिफारिसविपरीत देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी प्रा. डा. उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने तीव्रता बढेको चर्चाले कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनमा सुरुमा प्रश्न उठ्ने देखिएको छ ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल–२०७७’ले ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति’ गर्ने स्पष्ट सुझाव दिएपनि आफैंद्वारा गठित कार्यदलको सुझाव थन्काएर प्रधानमन्त्री ओलीले मनोमानीरुपमा राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा पार्टीभित्रै आलोचना बढेको हो ।

त्यसो त विगतमा पनि विभिन्न सरकारी महत्वका पदमा नियुक्त हुँदै आएका कोइराला पदमा हुँदा अनियमिततामा मुछिँदै आएका व्यक्ति हुन् ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षमा हुँदा उनीमाथि गुणस्तरहीन उत्तरपुस्तिका खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राजीनामा दिनुपरेको थियो भने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदा उनीविरुद्ध आर्थिक अनियमितताको आरोपमा अख्तियारमै उजुरी प¥यो ।

विगतमा अनियमितताको आरोप खेपेका डा. कोइरालालाई काखी च्याप्न पुगेको सरकार व्यक्तिगत स्वार्थको चंगुलमा फसेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचित बनेको छ ।

त्यसो त कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला सरकारले २ भदौमा समाजकल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा लोकनाथ सुवेदी, युवा व्यवसायी तथा साना कोषको उपाध्यक्षमा देवराज रोका र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने बेल्जियम, पाकिस्तान र जर्मनीका लागि राजदूतकोसमेत धमाधम नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा भण्डारीलाई काम नलगाउन यसअघि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको कदममा अंकुश लगायो ।

तर, सरकारका एकपछि अर्को नियुक्ति विवादमा तानिनुले भने योग्यता र पद्धतिभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदै गएको देखिएको छ ।