वैदेशिक रोजगार विभाग ।

काठमाडौं, भदौ ११ । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुलाई उद्धार गर्दा राज्यकोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रिया पछाडि धकेल्दै गएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सरकारी पैसामा उद्धार गर्दा विदेशमा रहेका सबै कामदार आउन खोज्ने र राज्यकोषले धान्न नसक्ने डरले उद्धार प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै लगेको उनीहरुले बताएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारसित सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले कामदारहरुबाट जम्मा गरेको रकम खर्च गर्न डराएको बताए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अब्दुल सतारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रम स्वीकृति लिनभन्दा पहिला एक हजार ५०० रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको तर सोही रकम सरकारले खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गरेको बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुलाई भवितव्य परेमा, मृत्यु भएमा वा अपांगता भएको अवस्थामा ‘रेस्क्यु’ गर्नका लागि भन्दै सरकारले यो कोषमा रकम जम्मा नगर्दासम्म श्रम स्वीकृति दिँदैन ।

तर, अहिले कोभिड महामारीबाट अप्ठेरोमा परेका कामदारलाई उद्धार गर्न कोषको रकम खर्च हुने डरले सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाएर ढिलाइ गर्ने र विभेद गर्ने नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

श्रम तथा वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुलाई उद्धार गर्न ढिलो भइसकेको बताउनुभयो ।

कोभिड महामारी सुरु भएपछि पनि निकै ढिलो गरी नीति बनाएको भएपनि सरकारले अहिलेसम्म सोही नीतिअनुसार उद्धार गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाली कूटनीतिक नियोगहरु पनि अहिले बल्ल नामावली संकलन गर्ने काममा लागेकाले गैह्रजिम्मेवार बन्दै गएको बताउनुभयो ।

कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम अहिले नै खर्च गरे भविश्यमा के गर्ने भन्ने सोचाइ सरकारको रहेकाले उद्धार कार्यका लागि उक्त रकम खर्च हुन नसकेकोसमेत बताउनुभयो ।

श्रमिकहरुले नै जम्मा गरेको कोषको रकम खर्च गर्नका लागि सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न जरुरत नरहेको पनि गुरुङले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने सरकारले मेनपावरले पठाएका कामदारको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले नै लिनुपर्नेजस्तो गरी व्यवहार गरेको बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारबाट वार्षिकरुपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम योगदान गर्ने मानिसहरुलाई विपद्को बेलामा उद्धार गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

यस्तै, कोभिडका कारण सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको तर सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदा अहिलेसम्म कुनैपनि तरिकाले राहत पाउन नसकेको बताएका छन् ।

पुनर्कर्जा कोष, बैंक ब्याजदरलगायत कुनैपनि किसिमको सुविधा पाउन नसक्दा व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ ।