अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, भदौ १३ । राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धका आधारमा सीमित व्यक्तिले पटक–पटक सार्वजनिक पदमा सरकारी नियुक्ति पाउने गरेका छन् ।

क्षमता र विशेषज्ञताभन्दा पनि पहुँच तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध र भागबन्डामा हुने नियुक्ति मापदन्ड बन्दा सार्वजनिक संस्थाहरु नै धरासायी बन्दै गएका छन् ।

यस्ता नियुक्तिको आलोचना र विरोध हुने गरेपनि राम्रालाई होइन, हाम्रालाई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति हट्नुको सट्टा झन् झाँगिदै गएको छ ।

पहुँच, सम्बन्ध र चाकडीका आधारमा अवसर दिने परम्परा विगतदेखि चल्दै आएको छ ।

तर, त्यही प्रवृत्ति, पद्धति र प्रणालीविरुद्ध लडेर सत्ता सञ्चालनको बागडोर सम्हालिसकेका दलहरु महत्वपूर्ण नियुक्तिको लागि चाकडी, नातावाद र कृपावादलाई आधार बनाउन छोडेका छैनन् ।

आफूलाई अग्रगामी भन्ने राजनीतिक दलले हाकिरहेको वर्तमान शासन प्रणालीमा पनि नेताहरुको घर-घर धाएर नियुक्ति पाइने अवस्थाले जरो गाडेपछि नातासम्बन्धका आधारमा एउटै व्यक्तिले पटक-पटक अवसर पाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

विश्लेषक देवेश झा दलहरुमा राजतन्त्रतात्मक मानसिकता हट्न नसकेको कारण पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको बताउनुहुन्छ ।

नातावाद र पहुँचको आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने पछिल्लो उदाहरण हो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको सम्धी भएकै आधारमा उपेन्द्र कोइरालालाई सरकारले सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

वि.सं. २०५१ सालमा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त भएयता झन्डै १५ वर्ष राजनीतिक नियुक्तिकै पदमा बिताएका व्यक्ति हुन्, उनी ।

यो अवधिमा नियुक्ति पाएका हरेक संस्थामा उनी अनियमितता र चर्को विवादमा मुछिएपनि दण्डित हुनुको सट्टा पुरस्कृत भइरहेका छन् ।

कोइराला त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । उनीजस्तै राजनीतिक पहुँच र सम्बन्ध भएका सीमित व्यक्तिहरुले पटक–पटक सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएर हालीमुहाली गरिरहेका छन् । लाभ लिइरहेका छन् ।

विश्लेषक झा यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण ठान्नुहुन्छ ।

दलहरुले आफू सरकारमा आउँदा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गराउन राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा सम्बन्धित क्षेत्र र विषयमा दख्खल भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन् ।

तर, नेपालमा भने यस्ता नियुक्ति आपसी लेनदेन, लाभ-हानि र भागबन्डाको विषय बनेको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले आगामी दिनमा राजनीतिक नियुक्ति व्यापारमा परिणत हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ, विश्लेषक झा ।

सार्वजनिक निकायहरुमा मूल्य तथा मान्यतालाई पन्छाएर व्यक्तिगत र अन्य प्रकारका सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले सक्षम र योग्य व्यक्ति त पाखा लाग्छन् नै विधि, पद्धति र प्रणालीकै धज्जी उडाएको देखिन्छ ।