अर्जुनमणि आ. दीक्षित

लामो समयदेखि नेपालका संवैधानिक अंगलगायत कतिपय निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा राज्य संचालनको काम प्रभावकारी ढंगबाट संचालन भैरहेको छैन । सरकार गठन भएको यतिका अवधि बितिसक्दा पनि चाहिने नियुक्तिलगायतका काम समयमै नहुँदा संविधान कार्यान्वयन मै गतिरोध पैदा भएको सबैले महसुस गरेका छन् । २०४७ सालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि पहिलो पटक दुई तिहाइ नजिकको बहुमतबाट बनेको यो सरकारलाई संविधानतः विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न केले रोकेको होला ? सरसर्र्ती बुझ्दा सबैलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविकै हो । यसलाइ अली गहिरिएर बुभ्mदा दलहरु बीचको आपसी सहमति र त्यसमा पनि विशेष गरी विपक्षी दलसँगको सहमति कायम हुन नसकेर नियुक्ति हुन नसकेको हो भन्ने कुरा अब आएर सबैले बुझे, यसलाइ बिडम्वना मान्नुपर्दछ ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु भयो । विश्वमै उत्कृष्ट संविधान बन्यो भनी अहिलेका ठुला दलसहित सबैले एक स्वरमा खुशी प्रकट गरे । समयको फेरसँगै यो संविधान उत्कृष्ट रहेन ।संविधान फेर्नैपर्ने भनी उठेको आवाजलाई लिएर फेरि एकपटक सबैले खुशी मनाए । नयाँ संविधानमा सारभूत रुपमा धेरै कुरा फेरियो, तर एउटा कुरा जस्ताकोतस्तै रह्यो, त्यो थियो, संवैधानिक परिषदको गठन विधि । प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने यसको काम तोकिएको थियो । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यस अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र (पछि थपिएका) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदाधिकारी तोकिएका छन् । यो संरचना वास्तवमै उत्कृष्ट थियो । परम्परागत रुपमा हामीले संसदीय व्यबस्थालाई प्रधानमन्त्रीय व्यबस्थासरह वेष्टमिनिष्टर मोडल अनुसरण गर्दै आएको मान्यताबाट यो संरचना अलि फरक प्रकृतिकै थियो । संवैधानिक निकायको व्यवस्था सरकारका अंगको रुपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको कामकारवाहीको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी गरिएको थियो ।

संवैधानिक निकायको पदमा हुने नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडिदियो भने दलीय प्रभाव हावी हुन्छ । त्यसैले यो प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुको पछाडि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन, राज्यले गर्ने हो, राज्यले नियुक्ति गर्दा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पदको सिद्धान्त अनुकूल निष्पक्ष तरिकाले नियुक्ति गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको थियो । संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री वा परिषदका सदस्यले उमेदवार चयन गर्दा “हाम्रो” नभनिदउिन, “राम्रो” भनिदिउन भन्ने यसको उद्देश्य रहेको थियो । यसरी नियुक्त गरेपछि संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा कुनै किसिमले आँच नआओस् एवं यसको काम कारवाही र व्यवहारमा दलीय छायाँ नपरोस भन्ने मनसाय लुकेको थियो । तर व्यवहारमा भने यसको ठीक विपरित भैदियो ।

२०४७ सालदेखि संविधानले निरन्तरता दिँदैआएको संवैधानिक परिषदको मर्म पाखा लगाइएको धेरै भैसक्यो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु दलीय भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने क्रम आजभन्दा भोली बढ्दो रप्mतारमा छ । नेपालको संवैधानिक परिषदको विशिष्ट रचना बाँदरको हातको नरिवल जस्तै भएको छ । राजनीतिक दलको व्यवहारले उनकै आसेपासे वाहेक नागरिक तहमा कसैले पनि रुचाएका छैनन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्वद्ध क्षेत्रका विषयविज्ञबाट होस, व्यवसायिक तहमा नाम चलेका विशेषज्ञ वा अनुभवी व्यक्तिहरुको संलग्नताले संवैधानिक निकायको गरिमा बढोस, दलीय आडमा सरकारबाट हुने पक्षपातपूर्ण काम र व्यवहारमाथि समयमै अंकूश लागोस, राष्ट्र र जनताको हित एवं कल्याणको काममा कुनै सम्झौता गर्नु नपरोस भनी संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो । यसको मुख्य विशेषताको रुपमा संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्ति गर्दा विपक्षी दलको नेताको सहभागिता रहने गरी व्यवस्था गरिएको मौलिक संरचनालाई संवैधानिक परिषदको माध्यमबाट मुलुकमा एउटा प्रणाली बसाल्न खोजिएको थियो । तर हामीकहाँ यस्तो विशिष्ट खालको प्रणालीलाई दलको स्वार्थ पोस्ने काममा मात्र सीमित तुल्याइयो ।

संविधान बमोजिम संसदीय व्यवस्थाको प्राण भन्नु नै संसदमा राजनीतिक पार्टीको रुपमा विपक्षीले खेल्ने भूमिका हो । संसदीय व्यवस्थाको संरचनाभित्र विपक्षी भनेको अमुक दल मात्र होइन, दलको सभापति मात्र होइन, यो एउटा आधारशिला हो, बलियो संस्था नै हो । एकपटक जनताले चुनेर पठाएपछि सत्तासीन प्रतिनिधिले बाचा कबुल अनुसार काम गरेन भने विपक्षीको माध्यमबाट जनताको भावना मुखरित हुनैपर्दछ । सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित भयो, जनताको इच्छा तथा आकांक्षा बमोजिम राम्रो काम गरेन, मुलुकको साधन श्रोतको सदुपयोग गरेन वा दुरुपयोग गर्यो, कानुनको शासनको मर्यादालाई ख्याल गरेन, सम्पूर्ण जनताबीचको समानताको सिद्धान्त विपरित पक्षपोषण, थिचोमिचो, भेदभावपूर्ण आदि नकारात्मक व्यवहार हुनलाग्दा वा हुँदैजाँदा जनताको पक्षमा खवरदारी गर्ने भूमिकाको निर्वाह गर्नु विपक्षीको धर्म हो ।

त्यसैले आम जनताको चासो संसदमा उठाइएन भने त्यो संसदीय मूल्यमान्यता विपरित हुन जान्छ । त्यसैकारणले कार्यपालिका भन्नाले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको रुपमा सरकार हो भने संसद भनेको जनताको चासो मुखरित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको विपक्षी राजनीतिक दलको हो । विपक्षीले आप्mनो फाइदाको लागि कुनै प्रलोभनमा फसेर संसदमा आफ्नो धर्मको निर्वाह प्रभावकारी ढंगमा गरेन भने सत्तासीनलाई निरंकुश बन्न सघाउ पुर्याएको आरोप लाग्छ । जनताले विपक्षी राजनीतिक दलको क्रिया, व्यवहार र चलखेललाई साँच्चिकै यसरी नै बुझे भने यसलाई ठुलो धोका मान्छन् ।

हाम्रो मुलुकका विपक्षीले सत्तासीन पार्टीसँग भागबण्डा खोजेर संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा भागबण्डा भन्ने कुरै हुदैन । जनताको पक्षमा सत्तासीनलाई खवरदारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएकाले नै मलाई अलिकति दिन्छौ भने चूप लाग्छु, होइन भने … भनी अवाञ्छित ढंगबाट व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई कसरी स्वस्थ मान्ने ? संविधानले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको हो । त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षीलाई व्यवसायिक धर्म निर्वाह गर्न पठाएको हो, गैरराजनीतिक र व्यबसायिक तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको नियुक्तिमा सघाउ पुर्याउन पठाएको हो । तिम्रो नातामा फलानोलाई नियुक्त गर्छौ भने मेरो फलानो वा फलानीलाई किन नगर्ने ? तिम्रो व्यापारिक साझेदारलाई गर्छौ भने मेरोलाई किन नगर्ने ? सम्वद्ध क्षेत्रको अनुभवहीन तिम्रा अमुक मानिसलाई गर्र्छौ भने मैले मेरो पनि किन नघुसाउने ? भन्ने जस्ता वार्तालाप गर्न, घुर्की लाउन, मोलमलाइ गर्न, ब्ल्याकमेलिंग गर्न त्यहाँ पठाएको हुँदै होइन । त्यहाँ पठाउनुको मुख्य उद्देश्य जनताले चाहेजस्तो उपयुक्त पदको लागि उपयुक्त व्यक्तिको सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी नियुक्तिको लागि योग्य उम्मेदवार प्रस्ताव गरेको छ छैन, छैन भने यो त भएन भन्नको लागि होे ।

मापदण्ड बेगर आफूखुशी मनोगत रुपमा पदाधिकारी नियुक्त हुन लागेको छ भने मापदण्ड वनाएर ल्याउ, अमुक पदको लागि के योग्यता, सीप, अनुभव आवश्यक पर्ने हो खुलाएर ल्याउ, त्यस्तो आधारलाई पूर्वस्वीकृत गरेर सोही बमोजिम गरौं भन्नु पर्नेमा उल्टो आफैले भागवण्डा खोजेको छ भने विपक्षी दलले के हैसियतले आवाज उठाउने ? यसरी बोली बन्द हुनेगरी मुखै थुनिएपछि सत्तापक्षबाट भएगरेको कुकृत्य माथि कसले आवाज उठाउने ? जनताले प्रश्न गरे भने कुन नैतिक धरातलमा बसेर के जवाफ दिने ? यस्तो स्थिति नआओस् भन्नको लागि नै विपक्षीले प्रत्येक क्षणमा खवरदारी गर्नुपरेको हो । वास्तवमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा संवैधानिक निकाय वा अन्य स्वशासित संस्थाको लागि उमेदवार प्रस्तावित गर्ने हुँदै होइन । प्रस्तावित भैआएका उमेदवार पूर्वस्वीकृत मापदण्ड अनुरुप छ छैन हेर्ने मात्र हो ।

लोकमानको नियुक्तिको वखत विपक्षी लगायत दलहरु बीच देखिएको अभूतपूर्व एकता एउटा कालो उदाहरण हो । बहिर्गमनको क्रममा सारा जनता एकातिर थिए भने अर्कोतिर जनताको प्रतिनिधिको मुखौटो भिरेका चार जना सांसदले पनि विरोधमा चूँसम्म पनि बोलेनन् । सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगरेको भए अझ के के देख्नुपर्दथ्यो । विशेषगरी विपक्षी दलको लागि इतिहासमै उल्लेखनीय यो गतिलो झापड थियो । यति भैसक्दा पनि विपक्षीले अनुपयुक्त कामकुराको विरोध गर्नुपर्ने आफ्नो धर्मको निर्वाह उपर वास्तै नराखी ठूलासाना स्वशासित संस्था लगायत आयोग समिति जताततै जुठो मुख गर्दै जान्छ भने क्षमतावान तथा बेवारिस जनताको भाखा कसले बोलिदिने ? यस्तो परिस्थिति कायमै रह्यो र संसदीय व्यवस्थाको मर्म मास्ने काममा विपक्षी अझ उद्दत हुँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुगौला ?

केही दिन यता संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको सरगर्मी बढेको कुरा संचार माध्यममा आउन थालेको छ । यसैसँग गाँसिएर नहुनुपर्ने कुरा र नसुनिनुपर्ने कुरा पनि बाहिर आउन थालेको छ । संसदमा विपक्षी दलको नेता घरिघरि बालुवाटार जाने गरेको कुरा हामी सुन्दैछौं । विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेट सर्वथा नौलो कुरा हो, अमुक राजनीतिक दलको इतिहासमै अभिलेखवद्ध रहने कुरा हो । संसदीय व्यबस्था अपनाएका मुलुकमा विपक्षी दलको नेताले औपचारिक रुपमा बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ भने त्यसको स्पष्टीकरण जनतालाई दिनुपर्दछ । उनले दिएको स्पष्टीकरणले जनता आश्वस्त हुन सकेनन् भने विपक्षी दलको नेता फेरिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । विपक्षीको यस्तो व्यवहार आजको मात्र होइन । हिजो ‘क’ दल सत्तामा विपक्षीको रुपमा ‘ख’ दलको झण्डै झण्डै यही व्यबहार थियो, समयको फेरमा व्यवहारको अदलबदली भैरहेको कुरामा सबै दलको ध्यान जानुपर्ने हो, यस दिशामा कुनै दलको पनि सजगता देखिएन ।

छापामै आएको कुरा गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन जना आयुक्त भर्ना गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेताबीच भागबण्डा भएको कुरा बाहिर आयो । यदि यसैगरी नियुक्त हुने हो भने अख्तियारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम भएन भनी कुनै पनि दलले आवाज उठाउन नैतिक हिसावले नमिल्ने भो । जे जति काम भएको छ सो आपसी मिलोमतो मै भएको कारणले जनताले सडकबाट अख्तियारको हुर्मत लिने गरी नारा लगायो भने प्रकारान्तरले त्यो नारा विपक्षी दलको विरोधमा पनि लगाएको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दाचाँहि जनताको भाखा विपक्षीवाट मुखरित हुनुपर्ने थियो । विगतमा पनि कतिपय कुरा खोतलिँदा अमुक दल भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुरालाई लिएर विपक्षी दलले आवाज उठाउने अनि केही समय पछि तिनै विपक्षी दलले सत्तामा छँदा गरेको कृत्यलाई लिएर आवाज उठ्न थालेपछि तैँ चुप मै चुप भएका कतिपय उदाहरण धेरैको मानसपटलमा ताजै हुनुपर्छ । यो विकृति हामीले लामो समयदेखि भोग्दै आएका छौँ । यसको कारक तत्व पनि विपक्षीको भागवण्डा खोज्ने विगतको व्यवहार नै हो । नहोस पनि किन, भागवण्डा संस्कृतिलाई हामीले नै संवैधानिक प्रावधानबाट संस्थागत जो तुल्याएका छौं ….. ।

यो मुलुकमा भाग शान्ति जय नेपालको पछिल्लो उदाहरण डा.गोविन्द के.सी. सँग पाँचवटा सरकारले गरेको १६ पटकको सम्झौताले अझ स्पष्ट गर्दछ ।स्वास्थ्यमा माफिया हावी भए, माफियाले सरकारलाइ रिंगायो, निरीह जनताको हित र कल्याणमा सरकारले काम गरेन, उल्टो माफियाकै पक्ष लियो भनेर विरोध प्रकट गर्ने यिनै डा. के.सी. हुन । अनि सरकारले “बिराए बाबा अव गर्दैनौ” भनी डा.के.सी. लाई जुस ख्वाएर अनशन तोडाएको होइन र ? त्यसको मतलव हाम्रा सवै कालखण्डका सरकार स्वयंले माफिया पोषेको स्वीकारेको अनि यिनै सरकार आलोपालो सत्तापक्ष र विपक्षमा बसेका होइनन् र ? त्यसैले हामी जनताबाट निर्वाचित हौं, जनताको पक्षमा कामगर्छौ भन्ने हैसियत यिनले गुमाइसके । यहाँनिर फेरि एकपटक विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरेकाले मःमः भनेर आत्मालोचना गरुन् ।

यहाँनिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि हाम्रा राजनीतिक दलहरु कति हदसम्म प्रतिवद्ध रहेका थिए, कति इच्छाशक्ति यिनले जाहेर गरे, कति सिन्का भाँचे लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ । यो विषयलाई समयको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेरवदल हुँदैआएको संरचनासँग गाँसेर हेर्दा स्थिति स्पष्ट हुने देखी एउटा प्रकरण थप्ने अनुमति चाहन्छु । संसारभरि भ्रष्टाचार कम हुने देशमा स्वेडेन पनि पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि अम्वुड्सम्यानको अवधारणा स्वेडेनबाटै भएको हो । हामीकहाँ अख्तियारको स्थापना हुंदा यसैको नक्कल गरिएको थियो । यसलाइ दक्षिण एशिया मै लोभलाग्दो संरचनाका रुपमा सवैले सह्राहना गरेका थिए । सुरुसुरुमा सजायँ गर्ने काम पनि यसैको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको थियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि २०४७ सालमा यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने काममा सीमित गरियो । अव अहिले लागु भएको लोकतान्त्रिक संविधानमा अनुचित कार्य यसको क्षेत्राधिकारवाट हटाइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि स्थापना भएको निकायले कार्यपालिकाको तहमा भएको अनुचित कार्यलाई आफ्नो कार्यादेशमा समेटेन भने त्यो नंग्रा नभएको बाघ जस्तो प्रतित हुन्छ, र हामीकहाँ ठीक त्यस्तै भयो । यसको विरोधमा सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञ तथा नागरिक समाज मरिमेटेर लाग्दा पनि संशोधन हुन सकेन । यसलाइ विडम्वना नै मान्नुपर्दछ, हामीकहाँ अख्तियारलाइ वलियो वनाउनु हुन्न भनी खुलेरै भन्ने सत्तापक्ष अनि दवेको स्वरमा विरोध गर्ने विपक्षीको व्यवहार सवैले देखेसुनेकै हो । भारतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि माथिल्लो तहमा सवैको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको सि.बि.आइ. (सेन्ट्र्रल व्युरो अफ इन्भेष्टिगेशन) संवैधानिक निकाय होइन, यो कार्यपालिका मातहत रहेको छ ।

अन्त्यमा,
हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको दायित्व भित्र परेको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् अनि सत्ता पक्षलाइ भ्रष्टाचार गर्न विपक्षी दलले पुरापुर साथ यस मानेमा दिएको छ कि उ विरोधमा बोल्दैबोल्दैन । यसलाइ प्रकारान्तरमा भन्नुपर्दा दलहरु मिलेर राज्यकोष नै कव्जा गरेका छन् भन्न पनि सकिएला । राज्यकोषबाट अनावश्यक, अनुत्पादक, अवाञ्छित र विलासी व्यवहारलाई बढावा दिदै दोहन गर्ने काममा के सत्ता के विपक्ष होडवाजी नै चलेको धेरै भैसक्यो । विपक्षी दलले भित्रैदेखि चाहना राख्ने हो भने यो विकृत परिपाटी सुधार्न समय लाग्दैन । यतापटृी कसैको ध्यान नजाने, भ्रष्टाचार सवै दल मिलेर गर्ने अनि जनताले दलको उछित्तो काँड्ने गरीे सडक वा सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो भावना पोख्दै जाने हाम्रो नियतिले जनताको मतको कदर कहिले हुने ? सरकारप्रतिको जनआस्था कसरी जाग्ने ? सवैले मनन गर्नुपर्ने देख्दछु ।