-हरिविनोद अधिकारी

सिद्धान्ततः नेपाल एउटा स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । संविधान जारी गर्दाका बखत राखिएको प्रस्तावनामा भनिएको छ-जनताको प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ…. ।

संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नुको अर्थ हो हामी संविधानमा लेखिएको कुरालाई अक्षरशः पालना गर्छौँ । हामीले त्यसैले दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर भए पनि संविधान बनाएका हौं । प्रजातन्त्र स्थापनाको बेलामा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले पनि जनताले चुनेको विधान सभाबाट गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने वाचा गरेका थिए तर त्यो पूरा गरिएको थिएन । २०७२साल असोज ३ गते इतिहासको त्यो दिन पनि आएको थियो जसले जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधान जारी गर्ने अवसर नेपालीहरुलाई प्राप्त भयो ।

संविधान सभाको गठनपश्चात् मात्रै पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसहितका चार चारओटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरुले एउटा धारा पनि तयार गर्न नसकेको संविधानलाई नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले समन्वय गरेर संविधान घोषण सम्भव भएको थियो । त्यो बेलाको कल्पना गर्नुस् र पाठकहरु आफैँ सम्झनुस् ,यदि एकजना त्यागी र अडानयुक्त सरकार प्रमुख नभएको भए भारतीय दबाबका सामु घुँडा टेक्थे होलान् । अर्थात् संविधानको घोेषण गरिनु आफैँमा एउटा उपलब्धि थियो तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

संविधानवाद किन चाहियो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भने अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि त्यो संविधान नै अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनु पर्छ अक्षरको भावमा र त्यसको सारको अर्थमा पनि । संविधानले नै शासन प्रणालीको निर्देशन गर्छ सिद्धान्ततः । त्यसका लागि जुनसुकै प्रजातान्त्रिक तरिकाले बनेको सरकार हुनु पहिलो अपरिहार्यता हो ।

संविधान के हो त ?

संविधान भनेको मुख्यरुपले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नियमहरुको समूह हो । त्यसैले सरकार र नागरिकका बिचको सम्बन्धलाई सञ्चालित गर्ने गर्छ । पहिले संविधान बन्छ, अनि संविधानले देखाएको बाटोबाट सरकार बन्छ र अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरु गठन हुन्छन् । संविधान भनेको मुख्य रुपले राज्य व्यवस्था अन्य सञ्चालन गर्ने नियमहरूको समूह हो यसैले सरकार र नागरिक सम्बन्धलाई सञ्चालित गर्ने गर्छ ।

पहिले संबिधान बन्छ अनि संविधानले देखाएको बाटोबाट सरकार बन्छ र अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरु गठन हुन्छन् । संविधानबिनाको सरकार अधिकारबिनाको शक्ति हो । संविधानले सरकारको सृजना गर्छ त्यसैले संविधान सरकारद्वारा पारित गरेको ऐन नभई सरकार स्थापना गर्न जनताले बनाएको कानुन हो । कानुनहरूको मूल कानुन हो, त्यसैले संविधानसँग बाझिएका अन्य सबै कानुनहरु अमान्य हुन्छन् ।

जनताले जुन प्रकारका नियमहरुलाई आफ्नो राष्ट्रको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख र वैध नियमको रुपमा स्वीकार गरेको छ, तिनीहरूको समूहलाई नै संबिधान भन्दछन् । यस्ता नियमहरु संविधान शीर्षक अन्तर्गत एक ठाउँमा सङ्कलित गरिएका पनि हुन सक्छन्, धेरै छरिएका नियमहरु पनि । जुनसुकै अवस्थामा पनि राज्य व्यवस्था संचालित गर्ने आधारभूत नियमहरूको समूहलाई वा धार्मिक प्रकृतिका नियमहरूको समूहलाई संविधान भन्दछन् ।

संविधान भन्नाले
-संविधान ऐन नियमहरूको एक दस्तावेज हो ।
-यसले सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्दछ ।
-कुनै व्यक्ति वा समूहले राज्य शक्तिको प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने निधो गर्छ ।
-राज्यशक्तिको बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने निधो गर्छ ।
-कुन सिद्धान्तको आधारमा राज्य सरकारले शक्ति प्रयोग गर्ने भन्ने निश्चित गर्छ ।
-यसले सरकार र जनताका अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
-आधुनिक समयमा संविधानमा मौलिक अधिकार, सङ्कटकालीन अधिकार, विशेषाधिकार र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरु राख्ने प्रचलन छ ।
-सबैराष्ट्रिय समस्याको समाधान संविधानमा राख्न असम्भव हुने हुनाले विभिन्न क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन–देवानी तथा फौजदारी– निर्माण गर्ने अधिकार व्यवस्थापनका लागि सुम्पिएको हुन्छ ।

यसैकारण व्यवस्थापिकाको गठन गर्ने अधिकार जनतामा रहेको घोषणा पनि संविधानमा नै गरिएको हुन्छ । जनताले नै केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय व्यवस्थापिका गठन गर्दछन् जसले संविधानले तोके अनुसार ऐन बनाउँछन् ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने हुनाले संविधानको उल्लङ्घन हुने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । यसअर्थमा अन्य कानुनको तुलनामा संविधान बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ र त संविधानलाई मूल कानुन मानिन्छ । संविधानमा नै, संशोधन गर्ने प्रक्रिया, असंशोधनीय बुँदाहरु र शक्ति पृथकीकरणका आधारमा राज्यका अङ्गहरूको सन्तुलन र नियन्त्रणको सीमा तोकेको हुन्छ । संविधानको प्रावधान विपरीत कोही पनि जान सक्दैन । संविधानले देखाएको बाटोबाट राज्य सञ्चालन गर्नु नै संविधानवाद हो ।

संविधानवाद
संविधानवाद भनेको संविधानअनुसार मात्र राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा हो । कानुनी शासनको सिद्धान्तअनुसार कानुनको आधारमा मात्र शासन गर्न पाइन्छ र संविधान सबै कानुनको तुलनामा मुख्य कानुन भएकाले संविधान अनुसार मात्र राज्य सञ्चालन गरिनुपर्छ. । त्यसैकारण विधिको शासन, कानुनको शासन भनिएको हो जहाँ कानुनतः सबै नागरिकहरू समान हुन्छन् ।

संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणा अनुसार राष्ट्रका सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरु संविधानद्वारा बाँधिएका हुन्छन् । र अन्य कानुनहरु नेपालको संविधानअनुसार बनेका हुन्छन् । यसको परिणाम भनेको सबै कानुनद्वारा निर्देशित हनु हो र कानुनहरु संविधानवाट निर्देशित हुन्छन् । यसकारण संविधानवादले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्पष्ट पार्छ र संविधानको रूपमा रहेको मूल कानुनलगायत सबै कानूनहरुको शासनलाई पनि यसले देखाउँछ ।

उपर्युक्त भनाइहरु किन राख्नु परेको हो भने अहिले संविधान अनुसार शासन प्रणाली चलेको छ कि छैन भनेर हो । संविधानले स्पष्टरुपमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन हारेको व्यक्ति फेरि प्रतिनिधि सभामा मात्र आउन सक्छ तर अन्य उपायमा संसदमा प्रवेश गर्न सक्दैन र मन्त्री त अन्य उपायद्वारा हुनै सक्दैन । संघीय या प्रादेशिक संसदका सभामुख र उपसभामुखको पद दुई ओटा फरक फरक दल र फरक फरक लिंगको हुनु अनिवार्य छ । सरकारमा प्रतिनिधित्व समावेशी हुनुपर्छ । त्यो लैंगिक समावेशी पनि हुनुपर्छ, प्रादेशिक पनि हुुनुपर्छ र वहुलवादी समाजको आधारमा विभिन्न समुदायबाट पनि हुनुपर्छ । कति कुरा संविधानले भनेको भन्दा पनि व्यवहारले पुष्टि गर्नु जरुरी छ ।

कुरो बीपी कोइरालाको सरकारकै आउँछ-मन्त्रीहरु कति समावेशी थिए, संविधानलाई कसरी अक्षरशः पालना गरिएको थियो र पहिलो क्याबिनेटको बैठकले नै मन्त्रीहरुको तत्कालीन पारिश्रामिकमा त्यो बेलामा रु एक हजार घटाएर दिइने निर्णय गरिएको थियो । अहिले ९ ओटै संसदको अवस्था हेरौँ, सरकारमा गरिएको समावेशीपनको विवेचना गरौँ र संविधानले जरुरी भनेर राखेको कतिपय आयोगहरुको अहिलेसम्म पनि गठन हुन नसकेको अवस्था हेरौँ । अनि सरकारका प्रेस स्वतन्त्रताका वारेमा गरिएका व्यवहार हेरौँ, अहिलेको कोरोना महामारीको बेलामा सूचनाको प्रवाहलाई रोक्ने खोज्ने प्रवृत्ति हेरौँ र सरकारले विभिन्न बहानामा जनतालाई गर्ने व्यवहार हेरौँ ।

अहिलेको यो वैश्विक समस्यामा जनताको ज्यान जोगाउने पहिलो कर्तव्य सरकारकै हो किनभने जनता घरमा कोचिएर बस्ने बाध्यतामा छन् । तिनको भोक ,रोग र तिर्खाको समाधान गर्ने काम संविधानतः सरकारको हो, व्यवहारतः सरकारको हो । सरकार तीनओटा तहमा छन् । सबै सरकारको मुख्य सरकार भनेको संघीय सरकार हो । संविधानले दिएका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनमा अर्बौँ खर्च हुनसक्छ तर त्यो पैसा त आखिर नेपाली जनताले नै दिएका हुन् या विदेशबाट लिएको ऋण पनि नेपालीको टाउकोमा बजारिने हो , उसैले तिर्नुपर्छ ।

संविधानतः गठन भएका दलहरुले पनि गर्ने व्यवहार संविधानअनुसार नै हुनुपर्छ । दलहरु निर्वाचनबाट या त भाग्दैछन् या त निर्वाचन नगरीकनै दलमा हाली मुहाली चलाई रहेका छन् हिटलरले आफ्नो नाजी पार्टीमाथि जस्तै । अनि सयपटक झुठ बोले पछि त्यो पनि साँचो हुन्छ भन्ने गोयबेल्सको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्दैछन् ।

जनताको स्मृति झट्टहेर्दा चाँडो बिर्सने जस्तो लाग्छ तर जनताको स्मृति राडारमा सबै कुराहरु अंकित हुन्छन् र जनताले समयको पर्खाइमा बस्ने जो गरेका छन् । धेरै पापको भाँडो आफैँ फुट्छ भन्छन् , जनतालाई झुक्याउने र ढाँट्ने काम बन्द गरिनु पर्छ र संविधानअनुसारको मौलिक हकको प्रत्याभूतिमात्र होइन, कामले त्यसको कार्यान्वयन जरुरी छ ।

मुलुकमा यो जटिलतम अवस्था अझ धेरै समय रहला जस्तो छ, त्यसैले संसदको बैठक बोलाई समाधानका लागि बहस जरुरी छ । अन्यथा जनताको धैर्यता टुट्न सक्छ । जनताको धैर्यता टुटेमा के हुन्छ धेरै सम्झाउनु जरुरी छैन किनभने नेपालको निकट अतीत नै त्यसको सबैभन्दा ठुलो साक्षी हो ।

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को झन्डै दुई तिहाईको संख्याले संसदबाट सरकार बनेको छ । उसैको ६ओटा प्रदेशमा प्रचण्ड वहुमतको संसद छ र त्यो संसदले बनाएको सरकार छ । कोभिड-१९ को मामिलामा सरकारहरु चुकेकै छन् र त अहिले महामारी चर्केको छ । सँगै विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि सक्रियरुपमा सरकारलाई काम गर्न बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्न सकिरहेको छैन । सरकार र विपक्षी दुवै कुहिराको कागझैँ अलमल र विभ्रमित भएका देखिन्छन् । जनता जाग्नुभन्दा पहिले नै जनताका लागि सेवाको सुप्रवन्ध गर , नत्र…….। विज्ञेषु किमधिकम् ।