प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, भदौ १६ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी कार्यविधि २०७७ तयार पारेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि लागू गराउन बजेटमा राख्दै आएको कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले पूर्णता दिन कार्यविधि तयार पारेको हो ।

जसमा चिकित्सकलाई कार्यक्षमताको आधारमा रहि २०० देखि ३७५ प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको व्यवस्था छ ।

कुनैपनि चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले एक स्वास्थ्य संस्थाबाहेक अन्यत्र प्राक्टिस गर्न नपाउने व्यवस्थासहित मन्त्रालयले एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ तयार पारेको हो ।

कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत् चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले यो कार्यक्रम लागू भएपछि सोही संस्थामा मात्र काम गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित बनेको कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रम सरकारी, सहकारी तथा र निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा चरणबद्धरुपमा लागू गराउने जनाइएको छ ।

नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट खटिएका जनशक्तिलाई लिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट वा अस्पताल प्रमुखको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सञ्चालन समितिसमेत गठन हुनेछ । जसमा एक नर्ससहित प्रशासन, लेखा र एक स्वास्थ्यकर्मी रहनेछन् ।

कार्यविधिमा चिकित्सकको कार्यक्षमताको आधारमा २०० देखि ३७५ प्रतिशतसम्म भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ भने चिकित्सकबाहेकका कर्मचारीका लागि कार्यक्षमताका आधारमा ४० प्रतिशतसम्म भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यूनतम् पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि सवारी-साधन खरिदमा अधिकतम् एक हजार ६०० सीसीसम्मको सवारी-साधनमा भन्सार छुटको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले चिकित्सकको पारिश्रमिकसमेत उल्लेखरुपमा बढाएको छ । जसमा एमबीबीएस चिकित्सकको उपत्यकाभित्र र बाहिर मासिक एक लाख ६६ हजार ५६७ रुपैयाँ तोकिएको छ भने एमडी वा एमएस गरेका चिकित्सकको उपत्यकाभित्र दुई लाख ४५ हजार १३७ र बाहिर तीन लाख १० हजार ५०७ तोकिएको छ ।

यस्तै, दुई वर्षीय डीएम गरेका चिकित्सकहरुको उपत्यकाभित्र दुई लाख ९० हजार २०२ र उपत्यका बाहिर तीन लाख ६१ हजार २७२ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै, डीएम गरेपछि एक वर्ष फेलोसिप गरेका चिकित्सकको पारिश्रमिक भने उपत्यका बाहिर चार लाख ११ हजार १२५ र उपत्यकामा तीन लाख ३५ हजार २२५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा सात प्रदेशका एक÷एकओटा स्वास्थ्य संस्थामा लागू गराउने जनाएको छ ।

तर, मन्त्रालयले बनाएको यो कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयले भने असहमति जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको भत्ताको व्यवस्था फरक भएको र चिकित्सकको भत्ता बढी भएको भन्दै संशोधन गर्न भनेको छ ।