यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, भदौ १६ । नेपालको संविधानले प्रदेशको प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको एकल अधिकार प्रदेशलाई दिएपनि सरकारले भने ‘सीडीयो’हरुलाई राज्यशक्तिको प्रयोग केन्द्र बनाइदिएको छ ।

महामारी नियन्त्रण र रोकथामका बेला तीनै तहका सरकारको समन्वायत्मक भूमिका रहनुपर्नेमा विगतकै केन्द्रिकृत व्यवस्थाको अवलम्बन गरिँदा महामारी रोकथाम थप जटिल बनेको र प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र भूमिकालाईसमेत कमजोर पारेको विश्लेषण गरिएको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा हुलदंगा भइ शान्ति सुरक्षा भंग हुने अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा लगाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, महामारीको रोकथामका लागि सीडीयोहरुले निषेधाज्ञा जारी गर्दा आन्दोलन नभएको अवस्थामा पनि क्षेत्राधिकार नै नभएको स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रयोग प्रथमतः नमिलेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिबाट संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अधिकार सुम्पिँदा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयकै अभाव छ ।

निषेधाज्ञाको आवश्यकता आँकलन गर्ने, आदेश जारी गर्ने, त्यसको औचित्य विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्ने काममा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका नगन्य छ ।

यो अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि अधिकार छ भन्ने कुरा नै स्वीकार नगर्दा संघीयताकै औचित्य पुष्टि नभएको बताउनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली ।

त्यसो त संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा उपत्यकाका १८ ओटा स्थानीय तहले महामारीविरूद्ध साझा अभियान चलाएका थिए भने सम्भावित जोखिमविरूद्ध उपत्यका नगरपालिका फोरमले भक्तपुरमा संयुक्त कार्यक्रम गरेर त्यस्तो पहल थालेको थियो ।

दुई महानगर र १६ नगरपालिकाले १० बुँदे साझा अवधारणा पनि सार्वजनिक गरे । तर, सीडीओलाई शक्तिकेन्द्रित गरिदिने संघीय सरकारको निर्णयले स्थानीय सरकारहरूले त्यसरी थालेको समन्वय र सहकार्य पनि बिथोलिएको छ ।

संविधानले प्रदेशको प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको एकल अधिकार प्रदेशहरूलाई दिइएको अवस्थामा तीनओटै सरकारको भूमिका यकिन गरी रोकथामका गतिविधिको प्रक्रियागत कार्यान्वयनका लागि अविलम्ब उचित कानुनी संयन्त्रको आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीको भनाइ छ ।

एकातिर महामारी रोकथामका लागि गठित ‘सीसीएमसी’ तथा ‘डीसीएमसी’कोसमेत औचित्य पुष्टि हुनसकेको छैन भने अर्कातिर विद्यमान संक्रामक रोग ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनलगायतले गरेका संरचनाहरुको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।

यसबीचमा अन्य मुलुकले महामारीसम्बन्धी कानुन बनाएपनि सर्वोच्चले यस्तो कानुन बनाउन दिएको परमादेशको सुनुवाइ भएन ।

तर, जुन मर्मअनुरुप स्थानीय तहसहितको संघीयता सृजना गरियो, त्यसलाई कमजोर पार्नेगरी अधिकार प्रत्यायोजित गरिनु भने स्वाभाविक देखिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्