फाइल तस्वीर।

रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, भदौ २० । १४औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहको झगडाले उग्ररुप लिएको छ ।

महाधिवेशनको सम्मुखमा विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र भातृसंस्थाको म्याद थपेर सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी कब्जा गरेको आरोप इतर समूहको छ ।

देउवालाई गलाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टीबाट सामूहिक राजीनामादेखि अनशनसम्मको तयारी गरेको छ ।

सभापति देउवालाई गलाउने अन्तिम ‘अस्त्र’को रुपमा अनशन बस्नेदेखि केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिनेसम्मको तयारीमा पौडेल समूह जुटेको छ ।

समूहको शनिबार सम्पन्न ‘जुम मिटिङ’ विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र भ्रातृसंस्थाको कार्यकाल थपलगायतका विषयमा भएका निर्णय फिर्ता गराउन निर्णायक कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

पछिल्ला दुई दिनमा दुईओटा विभागमा १०० जनाको हाराहारीमा देउवाले आफूनिकट कार्यकताहरुलाई मनोनयन गरेपछि पौडेल समूहमा आक्रोशको सीमा नाधेसँगै देउवालाई घुँडा टेकाउन निर्णायक लडाइँको तयारीमा यो समूह पुगेको हो ।

यसअघि, पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि विभाग गठन गर्न नहुने भन्दै निर्वाचन समितिलाई लेखेको पत्र बेवारिसे भएको छ ।

यस्तै, आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला गरेर दिएको दबाब, महामन्त्री कोइराला र वरिष्ठ नेता पौडेलले भेटेर सभापतिलाई दिएको पत्र साथै पत्रकार सम्मेलन गरेर विधानविपरीत भएका निर्णयहरु निर्णय फिर्ता लिन गरेको दबाबले काम गर्न सकेको छैन ।

पौडेल समूहले अख्तियार गरेको यो नीति देउवाको सिको हो । २०६९ सालमा तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई दबाब दिन उहाँले यस्तै नीति अवलम्बन गर्नुभएको थियो ।

सभापतिमा चुनिएको साढे तीन वर्षपछि तत्कालीन सभापति कोइरालाले भ्रातृसंस्थाहरु विघटन गर्नुभएको थियो । यस्तै, उहाँले विधानले दिएको अवधिलाई पार गरी विभाग गठन र विस्तार गर्नुभएको थियो ।

कोइरालालाई गलाउन देउवाले केन्द्रीय कार्यालयमा अनशन बसाउनेदेखि केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

सभापतिले राजीनामा स्वीकृत नगरेपनि उहाँ नौ महिनासम्म केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएन ।

प्रमुख तीन भ्रातृसंस्थामा भागबन्डासहित तदर्थ समिति बनाउने र विभाग गठनको निर्णय कोइरालाले फिर्ता लिएपछि विवाद समाधान भएको थियो ।

अहिले इतर समूहले त्यही रणनीति अख्तियार गरेर देउवालाई गलाउने रणनीति लिएको छ ।

सभापतिलाई दबाब दिन बनेको तीन सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा अल्टिमेटम दिनेदेखि धर्ना तथा अनशनसम्मको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।

अतः सभापति विधान मिच्दै जाने, इतर समूह आन्दोलन गर्दै जाने हो भने कांग्रेस महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुने सम्भावना छैन ।