दीपेन्द्र अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, भदौ २० । शैक्षिकसत्र खेर जान नदिन र शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम समायोजनको काम गरिरहेको छ ।

पाठ्यक्रम समायोजनले शैक्षिक उद्देश्य नै पूरा नगर्ने भएपनि अहिलेको संकटको अवस्थामा बाध्यात्मक भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

पाँच महिना बित्दासमेत सुरु हुन नसकेको शैक्षिक क्षेत्रको अन्योल समाधान गर्न तथा शैक्षिकसत्र खेर जान नदिन शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा-१ देखि ११ सम्मको पाठ्यक्रममा ३० प्रतिशत समायोजन गर्ने भएको छ । जसको काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदा करिब ९० लाख विद्यार्थीहरु नियमित पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् ।

पठनपाठन रोकिँदा उनीहरुमा अन्योल छाएको छ भने बालबच्चाको शिक्षाप्रति अभिभावकहरुको चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

विज्ञहरुसँगको छलफलपछि शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम समायोजन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

भदौभित्र विद्यालय तहको संश्लेषित पाठ्यक्रम विद्यालयलाई उपलब्ध गराइने भएको छ ।

पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अनुसन्धानबाट तयार गरिने हुँदा त्यसको उद्देश्य पूरा गर्न समायोजन गर्न नहुने भएपनि अहिलेको संकट समाधानको विकल्पमा पाठ्यक्रम छोट्याइनु बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।

पाठ्यक्रम संश्लेषण शैक्षिकसत्र खेर जान नदिन मध्यमार्गी बाटो हुने शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।

आकस्मिक घटनाका बेला समस्या समाधानका लागि पाठ्यक्रम समायोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ ।

समान पाठ्यसामग्रीमा एकको छनोट तथा तहगत सिकाइ उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखी समायोजन गरिनेछ ।

असार १ गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्दै वैकल्पिक शिक्षाको सुरुआत गरेको थियो ।

वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिँदै आइपर्ने व्यावहारिक विषय सम्बोधन गर्न उक्त निर्देशिका परिमार्जनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अवस्था सामान्य रहेमा असोज १ गतेबाट नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । तर, कोरोनाको संकट रहिरहेकाले त्यो सम्भव नहुन पनि सक्छ ।

त्यसैले वैकल्पिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्