काठमाडौं, भदौ २३ । २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र निरक्षरता हटाइने भन्दै नेपाल सरकारले सुरु गरेको साक्षर नेपाल अभियानको लक्ष्य दशकभन्दा बढी समय बित्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पूर्ण साक्षर बनाइने भनिएपनि कोरोना महामारीका कारण सो लक्ष्य पनि पर थकेलिएको छ ।

दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्न भनेर २०६५ सालमा मुलुकभर साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरियो । २०६७ सालमा पनि सोही कार्यक्रम दोहोरियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्र पूर्णसाक्षर मुलुक बनाउने सरकारको नयाँ लक्ष्य तय भयो । तर, पूर्णसाक्षर हुने भनेको १० वर्षसम्म लक्ष्य हासिल हुनसकेको छैन । यो अवधिमा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सूचना प्रविधिको युगको सुरुआत भएसँगै साक्षरताको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाले अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।

अब, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म यो लक्ष्य पूरा गर्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय रहेको छ ।

युनेस्कोको मापदण्डअनुसार ९५ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको मुलुकलाई पूर्णसाक्षर मुलुक मानिन्छ । नेपालमा २४ जिल्ला पूर्णसाक्षर हुन बाँकी छन् ।