-नारायण पौडेल

‘मेरो सक्रिय राजनीतिक जीवनको मुख्य उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताहरुको आर्थिकस्तर मेरो सरह बनाउनु हो, यो बाहेक राजनीतिमा मेरो अन्य कुनैपनि स्वार्थ छैन’ भन्ने बीपी कोइराला नेपाली राजनीति र साहित्य क्षेत्रमा कुनै नौलो नाम होईन । बीपी कोइराला नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा समाजवादी आन्दोलनका एक विशिष्ट धरोहर हुन् ।

नेपालमा प्रजातान्त्रिक चेतनाको विजारोपण, त्यसको बिस्तार र प्रजातान्त्रिक समाजको आधारशीला निर्माणमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । त्यस्तै बीपी कोइरालाले समाजवाद र त्यसले समाजमा पुर्‍याएको योगदानका बारेमा गहिरो अध्ययन गरेका थिए भने समाजवादलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक तवरबाट मात्र नभई समाजवादीहरुका बीचमा एकता कायम गरेर यसलाई सामुहिक र सांगठनिक रुपमा अघि बढाउन उनको ठूलो योगदान थियो ।

त्यसैले नेपालमा मात्रै नभई विदेशमा समेत राजनीतिक गुरुको उपमा पाएका बीपीलाई अधिकांश वामपन्थी नेताहरुले प्रेरणाको स्रोतका रुपमा अहिलेपनि व्याख्या गर्ने तथा सम्झने गर्दछन् । बीपी कोइरालालाई उनका धेरैजसो अनुयायीहरुले महामानवको विशेषण लगाए । यो विशेषण भित्रको अन्तरनिहित माया, विश्वास र सदभाव हो । किनकी तत्कालिन देशको विषम परिस्थितीमा पनि समाज सुधारको मुख्य एजेण्डा बोकेर संर्घष गर्नु पक्कै चानचुने कुरा थिएन ।

वास्तवमा समाजवादी समाजको निर्माण समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट मात्र सम्भव हुनसक्छ । किनकी लोकतान्त्रिक परिपाटीको अभावको समाजवादले आमजनताको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्दैन । यसर्थ प्रजातन्त्र विना समाजवादको स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने मूल मर्मसहित प्रारम्भदेखि नै नेपाली काँग्रेसको नीति, लक्ष्य एवं सबै कार्यक्रमहरु प्रजातान्त्रिक समाजवाद अनुरुप भएपनि वि.सं. २०१२ सालमा भएको छैटौं महाधिवेशनबाट काँग्रेसले विधिवत रुपमा समाजवादको नीति अंगिकार गरेको थियो भने बीपी कोइरालाले समाजवादलाई सबै प्रकारका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, भेदभाव तथा असमानतालाई अन्त्य गर्ने एक राजनैतिक र आर्थिक सिद्धान्तको रुपमा अगाडि ल्याएका थिए ।

लोकतान्त्रिक परिपाटी वा उदार राजनैतिक प्रक्रियाबाट समाजवादी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकियो भने मात्र समाजवाद मानव समाजको अभिन्न अंग बन्नसक्छ । किनकी समाजवाद भनेको प्रजातान्त्रिक पक्ष समाहित भएको सभ्यता हो । समाजवादको नाउँमा प्रजातन्त्र चाहिँदैन भन्ने तत्व हाम्रो मुलुकमा पनि छन् । तिनीहरु जनतालाई अधिकार दिदैनौं, केवल रोटी मात्र दिन्छौं भन्छन् । त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । त्यसले चाहे पेटको नाउँमा होस् वा समानताको नाउँमा होस् वा जुनसुकै नाउँमा भएपनि प्रजातन्त्रको अपहरण भएको हामीलाई मान्य छैन भन्दै बीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा ल्याए, जसले गरिबी निराकरण गर्दै देशलाई औद्योगिक विकास र आर्थिक विकासका कार्यहरुमा अगाडि बढाउने र आर्थिक समानता कायम गराउने लक्ष्य राखेको थियो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादले समानतालाई ध्यानमा राख्दै कुनैपनि उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता कति छ, त्यसलाई बढाउँदै आवश्यकता अनुरुपको परिमाणमा पुर्‍याउँछ । किनकी आवश्यकताले आपूर्ति सँग सानिध्यता कायम गर्न नसकेको स्थितिमा समान वितरण सम्भव हुँदैन । साथै समाज यदि उत्पादनको दृष्टिबाट पिछडिएको छ भने आर्थिक समानता सम्भव छैन । किनकी आर्थिक उत्पादन नभई जनतालाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिन सकिँदैन र गरिबीको वितरण समाजवाद होईन ।

बीपीले दूधको उदाहरण दिँदै भनेका थिए, एकलिटर दूध सयजना लाई बराबर बाँड्नु दूधको नोक्सानी हो । किनकी त्यसको उत्तम वितरण त प्राथमिकता निर्धारण हो र दूधको पहिलो हक बच्चा, वृद्ध र बिमारी व्यक्तिमा हुनुपर्दछ भने सबैलाई पुग्ने गरी बाँड्न पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएपछि मात्रै सम्भव हुन्छ । यसर्थ प्रजातान्त्रिक समाजवादले दुध प्राप्त गर्ने केही मानिस सरह अरु सबै मानिसलाई छिटोभन्दा छिटो दुध उपलब्ध गराउन त्यसका सबै सम्भाव्यताहरुलाई हेर्दछ र सयजना मानिसहरुलाई दृष्टिगत गरेर दुधलाई एकलिटर बाट सय लिटर कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने लक्ष्यतर्फ केन्द्रित गराउँछ ।

केवल आर्थिक विकासलाई मात्र समाजवाद भन्न सकिँदैन । किनकी व्यक्ति नै समाजवादको जीवित तत्व भएकाले आर्थिक उत्थानको लक्ष्य पनि त्यही जीवित तत्व व्यक्तिलाई सुखी बनाउनु हो । त्यसैले प्रजातन्त्र समाजवादको अभिन्न अंग हो । जुन समाजमा नागरिकको स्वतन्त्रता अपहरण हुन्छ वा उनीहरुले संगठनको स्वतन्त्रता पाउँदैनन् वा शासकवर्गले बीचबीचमा आफ्नो कार्यको लेखाजोखा गरेर अन्तिम निर्णयका लागि जनतासामु जानु पर्दैन वा जहाँ न्यायालय स्वतन्त्र छ्रैन वा जहाँका नागरिकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा स्वच्छन्दतापूर्वक बहस गर्न पाउँदैनन् भने त्यहाँ समाजवाद रहन सक्दैन भन्ने आदर्शलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादले आत्मसाथ गर्दछ ।

बीपीले जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार विनाको समाजवादी शासन भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता, आदर्श र सभ्यता विपरितको जंगली राज नै हो भन्ने विश्लेषण गरेका थिए । जहाँ जनताका नैसर्गिक मौलिक हक अधिकारहरु सुरक्षित हुँदैनन्, त्यहाँ खान लाउन पाएर मात्र मानिसको इच्छा र चाहना पुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई बीपीले बुझेका थिए । मानव चेतना पशुपंक्षीलाई जस्तो टन्न अघाउँञ्जेल खाना दिएर बन्धनमा रहन रुचाउँदैन । मानिसका लागि स्वतन्त्रता अति प्रिय चीज हो, जसलाई जेलका कैदीको जस्तो आहार, विहार सँग साट्न सकिँदैन । पिँजडामा बसेको चरा, बन्धनमा बाँधिएको पशु र जेलमा बसेको कैदी पनि खुल्ला र स्वतन्त्र भएर जीउन चाहन्छ, त्यो प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ ।

‘मानिस ब्रेडले होईन, ब्रेनले चल्ने गर्दछ’ भन्ने बीपी खाना तयार गर्ने र अन्य तमाम आवश्यकताका साधनहरुको माग र आपूर्ति, उत्पादन तथा आविष्कार गर्ने काम नै मस्तिष्कको योजनामा हुन्छ, बन्देज नलगाईएको स्वतन्त्र मनुष्यको स्वतन्त्र अस्तित्वले अनमोल र अनुपम आविष्कारहरु गर्दछ र त्यही ब्रेनको उपजका रुपमा देखिने उत्पादनले मानव जीवनलाई सहज, सरल र सुविधा सम्पन्न बनाउँछ भन्ने तर्क गर्दथे ।

नेपालको इतिहासमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यास २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीको सरकारले समाजवाद स्थापनाका लागि भूमि, प्रशासनिक र कर सुधारका नीति तथा कार्यक्रम सहित अगाडि ल्याएको थियो । जुन नीतिमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक कल्याणकारिता र सामाजिक समतालाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ र विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ ल्याई क्रान्तिकारी भूमिसुधार योजना सहित ‘जमिन कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको’ भनी नेपालको इतिहासमा मजदुर, किसान, गरिबका पक्षमा अनुभूति दिलाउन सफलता प्राप्त भएको थियो ।

त्यस्तै बीपीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बिर्ता तथा राज्य रजौटा उन्मूलन, जंगलको राष्ट्रियकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, गाउँहरुमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयको स्थापना, नेपाल उद्योग विकास निगमको स्थापना, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी मिल, पूर्वपश्चिम राजमार्गको सर्वेक्षण गर्ने कामको प्रारम्भ, नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु भएका थिए ।

बीपीले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा तल्लो र माथिल्लो तहका कर्मचारीका बीच ठूलो असमानता थियो । यसलाई हटाउन २०१६, साउन २२ गते बसेको मन्त्रीमण्डलको सोही महिनादेखि नै लागू हुने गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहायक मन्त्रीको तलब कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको मासिक रु. २,५०० बाट रु. १,००० घटाएर रु. १,५००, मन्त्रीले पाउने रु. १,५०० बाट घटाएर रु. १,००० तथा सहायक मन्त्रीले पाउने रु. १,२०० बाट घटाएर रु. ८०० कायम गर्दै असमानता हटाउने सन्दर्भमा आफैंबाट शुरु गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क बीपीले राखेका थिए ।

वि.सं. २०१२ सालदेखि काँग्रेसले अनुशरण गरेको आर्थिक सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवाद र २०३३ सालदेखि अंगीकार गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिमा बीपी जीवित रहुन्जेल केही प्रश्न उठ्यो वा आशंका भयो भने बीपीसँग भेटेपछि समाजवाद र मेलमिलापबारे उनले दिने तर्कबाट सबै सन्तुष्ट हुन्थे । तर बीपीको निधनपछि अहिलेसम्म पनि काँग्रेसमा समाजवाद र मेलमिलापको सन्दर्भमा मतभेद भेटिन्छ भने यसलाई सही अर्थमा व्याख्या गर्नसक्ने व्यक्ति तथा नेताहरुको अभाव देखियो । त्यसैले ‘जोगी देख्दा भैंसीलाई डर, भैंसी देख्दा जोगीलाई डर’ भनेजस्तै बीपीको काँग्रेस अब रहेन । तर बीपीलाई लत्याएर काँग्रेस वैचारिक बन्न खोज्नु र मुुलुकमा समाजवाद स्थापित गर्न खोज्नु दुवै असम्भव छ ।

किनकी राजनीतिक दलहरुभित्र पार्टीको विचार, सिद्धान्त, आदर्श, निष्ठा, चिन्तन, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, प्रजातान्त्रिक समाजवादको मर्म तथा भावनाको अनुशरण गर्ने र जनतालाई समाजवाद बुझाउन सक्ने भन्दापनि अमुक नेतालाई रिझाउन सक्ने व्यक्तिले पार्टीभित्र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन थालेका छन् भने जीवनभर दुःख, कष्ट झेलेका, जेल, नेल हिरासत र निर्वासन भोगेका, आर्थिक रुपमा कमजोर नेता कार्यकर्तालाई पार्टीभित्रको जिम्मेवारीबाट अलग पार्न थालिएको छ ।

हुनत नेपालको सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता मात्र नभई राष्ट्र र जनतामाथि आईपरेका संकट समाधान गर्दै आएको एउटा ऐतिहासिक पार्टीका रुपमा काँग्रेस परिचित पनि छ । मुलुक यतिबेला संघीयता र गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा छ । तथापी शासनसत्ताको बागडोर सहित तालाचाबी नेकपाको हातमा रहेको छ भने प्रायः सत्ताको मियोमा रहँदै आएको काँग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेकाले काँग्रेसले आजसम्म खेलेको राजनीतिक भूमिकालाई नेपाली जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । तर वर्तमानमा मुलुक र जनताहरुको समस्या समाधान गर्न काँग्रेसको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन ।

बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादले कुनैपनि प्रकारको अधिनायकवाद र तानाशाही सत्तालाई स्वीकार गर्दैन । तर अहिलेको सत्ता तथा काँग्रेस नेतृत्व तानाशाही बन्दैछ । सत्ताको सुरक्षा बन्दुकको घेराले गरेको हुन्छ भने सत्ताको प्राप्ति र समाप्ति बन्दुककै नालबाट सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्नेहरु अहिले आएर सत्ताको स्थापना, सुरक्षा र अन्त्य जनताको अभिमतमा सुरक्षित रहेको हुन्छ भन्ने बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादी मार्गदर्शनलाई अनुशरण गर्न बाध्य भएका छन् । यो काँग्रेसजस्तो समाजवादी पार्टीको राजनीतिक विजय हो भने एउटा चुनाव हार्नु वा जित्नुसँग यो सफलतालाई तुलना गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

किनकी कुनैबेला संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पाखण्ड व्यवस्था भनी सशस्त्र विद्रोहमा लागेकाहरु पनि सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व भन्दा स्वतन्त्रता सहितको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक समाजवादबाट मात्र राष्ट्र र जनताको उन्नति, प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने मुद्दामा आईपुगेका छन् ।

बीपी कोइरालाले २००७ साल ताका भनेको प्रजातन्त्रिक समाजवादलाई मदन भण्डारीले चार दशकपछि जनताको बहुदलीय जनवादका रुपमा स्वीकार गरेका थिए भने सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जाको उद्देश्य राखेर सशस्त्र विद्रोहमा लागेका तत्कालिन माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई समेतले मदन भण्डारीले संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गरेको डेढ दशकपछि अनुशरण गरे ।

आखिर गन्तव्य एउटै हुँदा हुँदै पनि यो समयबीचको गोलचक्करले देशमा कति ठूलो धनजनको क्षति भयो, देश आर्थिक हिसाबले कति पछाडि प¥यो ? यसरी राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातान्त्रिक बहुदलीय समाजवादी राज्यव्यवस्थालाई बेदखल नगरेको भए र नेपालका वामपन्थीहरुले समयमै संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिदिएको भए आज बीपीले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद सहितको नेपाल विश्वकै सुन्दर अनि समृद्ध मुलुक बन्ने थियो ।

अहिले परिवेश बदलिएको छ भने राज्यको क्षमता पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । त्यसैले राज्यको सामथ्र्य वृद्धिको अनुपातमा नागरिकको सेवा सुरक्षामा वृद्धि गर्दै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सहित नागरिक जीवन सुरक्षित र स्वस्थ राख्नु तथा शिक्षित बनाउनु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व भित्र पर्दछ । यसरी भोक र रोगको चिन्ताबाट मुक्ति र सुलभ शिक्षा नागरिकको प्राथमिक अधिकार भित्र पार्नु नै बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सार हो । त्यसैले बीपीले भनेको र सोचेको सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पुग्न भोकै बस्नु नपर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको निश्चितता राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्नु अपरिहार्य छ ।

नेपाली समाजलाई अब नयाँ मोडेलको समाजवाद चाहिएको छ । किनकी युग फेरिएसँगै मानवीय चेतना र आवश्यकता फेरिएका छन्, राजनीतिक चिन्तनका आधार र आदर्श फेरिएका छन् । त्यसैले अबको नयाँ समाजवाद यस्तो होस् कि विश्व मानव समाजले सिर्जना गरेका ज्ञान, अनुभव र सिकाइलाई अटाउन सकियोस् । राजनीतिलाई मानवीय हितभन्दा अलग राखेर हेर्न नसकिने हुँदा मानवीय चरित्रको समाजवाद अबको आवश्यकता हो ।

जसरी बीपीले विगतमा एउटा झुपडी, एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई र खेतसँग जसरी समाजवादलाई जोडे र हरेक नेपालीले यी चिजहरु प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्दछ भने त्यसैगरी अबको समाजवादले कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, जलस्रोत, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधार, प्रविधी लगायतका पक्षहरुलाई आधुनिक रुपमा जोड्न सक्नुपर्दछ ।

बहुसंख्यक जनताहरु आत्मनिर्भर भएको कृषिक्षेत्रमा आधुनिक क्रान्ति ल्याउन आजको काँग्रेसले कस्तो नीति तय गरेको छ, आधुनिक गाई, गोरु, बाख्रा उत्पादन गर्ने फार्म, जमिन सधैं उर्वर कायम गराई राख्ने उपाय र किसान बस्ने झुपडीलाई महलमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम आजको काँग्रेससँग छ कि छैन ? गहँु र जौको दाना नचिन्ने, कुटो, कोदालो, हँसिया लगायतका कृषि औजारहरु चलाउन नजान्ने र खेतबारी कहिल्यै नटेकेका व्यक्तिहरुलाई कृषि मन्त्री, विभागिय प्रमुख तथा कृषि अनुसन्धानको प्रमुख बनाईरहने प्रचलन कहिले हट्छ ?

वास्तवमा काँग्रेसको आगामी समाजवादी नीति के हो र कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा महाधिवेशनको चटारोमा पनि छलफल नगर्ने हो भने कहिले गर्ने ? आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको अनुयायी भन्न रुचाउने काँग्रेसले बीपीको समाजवादलाई नयाँ संस्करणमा व्याख्या गर्न सक्छ कि सक्दैन वा तयार छ कि छैन ? यसर्थ काँग्रेस सच्चिनुको कुनै विकल्प छैन र स्रोत तथा साधनको मालिक पनि जनता र शासनको मालिक पनि जनता नै हुने राज्य निर्माणमा अबको काँग्रेसले नेतृत्व गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।