काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धि मन्त्रिस्तरिय निर्णयको बचाउ गर्दै विचौलियाको दबावमा परेर निर्णय गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ ।

करिब डेढ वर्ष अघिको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेपछि विचौलियाको प्रभावमा परेर निर्णय भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला मन्त्री अर्यालले यस्तो चुनौती दिनुभएको हो ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै ‘विचौलियाको प्रभाव’मा परेर निर्णय भएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न उहाँले चुनौती दिनुभएको हो ।

कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गर्दा विरोध गर्नेहरु नै अहिले खुकुलो गर्दा पनि विरोधमा उत्रिएको उहाँले बताउनुभयो ।

२०७४ सालमा तत्कालिन सरकारले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिएर कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयले सिमित व्यक्ति र संस्थालाई फाइदा पुग्ने तर आम जनताको घर व्यवहार नै रोकिने अवस्था आएपछि खुकुलो गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तत्कालिन समयमा मन्त्रालयको निर्देशन विपरित नक्कली अंशबण्डा खडा गर्ने र अदालतमा पनि बनावटी मुद्धा खडा गरी गैरकानूनी ढंगले कित्ताकाट हुने गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसरी गैरकानूनी ढंगले निर्णय हुँदा सर्वसाधारण कामबाट बञ्चित हुने र निश्चित मान्छेलाई मात्रै फाइदा हुने गरेकोमा सर्वसाधारणको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै कित्ताकाट केही खुकुलो पारिएको उहाँले बताउनुभयो ।

दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि जग्गाको वर्गीकरण गरी नक्सा तयार गर्ने काम भू उपयोग ऐन मार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्कालिन समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहमा खेतियोग्य जमिन भए-नभएको एकिन गरी सिफारिस गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिने बताउनुभयो ।

सोही समितिको सिफारिस अनुसार कित्ताकाट हुने उहाँको भनाई छ । खेतियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्नका लागि खण्डीकरण सम्बन्धि कानूनको कार्यान्वयनका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

व्यक्तिको नीजि सम्पत्ति बेच्न पाइदैन भनेर राज्यले भन्न नपाउने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको निर्णयले खेतियोग्य जमिन, उर्बर भूमि जोगिने र जनताका दैनिक कारोबारका कुरा फुक्ने बताउनुभयो ।