काठमाडौं, भदौ २४ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीले विद्यमान ऐनहरु भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताउनुभएको छ ।

विद्यमान ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बुधबार नेपाल कानुन समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति विडारीले ऐनहरुको दुरुपयोग हुँदा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको दाबी गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचार गर्नलाई ऐनहरु एउटा खुड्किलो बन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले ल्याउने अर्थ विधेयकसमेत परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सभापति विडारीले अन्यथा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर गरिने छलफलको अर्थ नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसदबाट विधायनसम्बन्धी १० प्रतिशत कामसमेत हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानुनको स्थिरता नहुँदा निम्तिने अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो ।

गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन पाँचपटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उहाँले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको बताउनुभयो ।

नेपाल कानुन समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन २०२८, विद्युत् ऐन २०४९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०५४, सहकारी ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।