फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, भदौ २४ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले मन्त्रीस्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानुनलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।

२०७० सालदेखि खेतीयोग्य भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्रीस्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानुनविपरीत भएको सभापति सुवेदीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै भातृसंगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर भू–माफियाहरुको प्रभावमा परी भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघका सदस्य नहेन्द्र खड्काले पार्टीको नीतिविपरीत मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भूमि कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय पार्टीको नभएकाले बिचौलियाको प्रभावमा परी भएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले दुई वर्षभित्रमा देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा खाद्यन्न निर्यात गर्नसक्ने बनाउने घोषणा गरेको तर अहिलेको निर्णय उक्त घोषणाको विपरीत भएको बताउनुभयो ।

भूमिलाई कित्ताकाट गर्न दिए कालोधन भूमिमा जाने र यसले कृषि भूमिको नास गराउनेमात्र नभइ देशमा भ्रष्टाचारलाईसमेत बढाउने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तो निर्णयबाट भोलिको दिनमा देशमा खद्यान्न उत्पादन नै नहुने स्थिति आउनसक्ने खतरा बढेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो ।