फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, भदौ २५ । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिने बाटो खुला भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ मा अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

तर, शुल्क लिन अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भने स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिएसँगै शुल्क लिन पाइने भएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि, निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क मागेपछि मन्त्रालयले ‘नतिर्नू’ भनेको थियो ।

कतिपय निजी विद्यालयहरुले वैशाखदेखि नै अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन जारी राखेका छन् भने कतिपय विद्यालयहरुले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा जस्तै असार १ गतेदेखि अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन जारी राखेका छन् ।

विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएकाले सरकारसँग सहुलियतमा ऋण पाउनुपर्ने या अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले ढिलै भएपनि राहत भएको बताएका छन् ।

अभिभावकहरुले भने शुल्क तय गर्दा अनलाइन कक्षाअनुसारको संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कोभिड-१९ को संकट गहिरिँदै जाँदा अनलाइनबाटै शैक्षिकसत्र सुरु गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउनसक्ने भन्दै सरकारले त्यसको विकल्पमा पनि तयारी गरिरहेको छ ।